नाशिक : अगदी पोलिओ निर्मूलनापासून तर क्षयरोग उच्चाटन करणे, एचआयव्‍हीबाबत जनजागृती करून प्रमाण आटोक्‍यात आणण्यात खासगी क्षेत्रात कार्यरत डॉक्‍टरांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. (IMA should be nodal agency in health policy National President Dr Agarwal role nashik news)

कोविडच्‍या काळात उपचार, लसीकरणाबाबत सर्वाधिक भार खासगी क्षेत्राने यशस्वीरीत्या पेलला. यातून इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महत्त्व अधोरेखित होते. देशाचे आरोग्‍यविषयक धोरण ठरविताना ‘आयएमए’ला नोडल एजन्‍सी म्‍हणून काम करण्याची संधी मिळाल्‍यास आरोग्‍यसेवा अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्‍य होईल, अशी भूमिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद अगरवाल यांनी मांडली.

आयएमए नाशिक शाखेच्‍या पदग्रहण समारंभानिमित्त नाशिकला आलेल्‍या डॉ. अगरवाल यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. ते म्‍हणाले, की राजस्‍थानमध्ये घडत असलेल्‍या प्रकारानुसार सरकारांनी खासगी क्षेत्रावर जबाबदारी ढकलणे चुकीचे आहे. आमचा ‘राईट टू हेल्‍थ’ला विरोध नसून, त्‍यातील जाचक अटींना विरोध आहे.

आरोग्‍य सुविधा पुरविणे ही राज्‍य शासनाची नैतिक जबाबदारी असून, त्‍यासाठी खासगी क्षेत्रातील डॉक्‍टरांवर दबाव आणणे चुकीचे आहे. विविध योजनांच्‍या माध्यमातून आयएमए, खासगी क्षेत्रातील डॉक्‍टर प्रत्‍यक्ष व अप्रत्‍यक्षपणे सुमारे बारा हजार कोटी रुपयांची आर्थिक सहाय्यता करत असते.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

केंद्र व राज्‍य सरकारच्‍या सवलतीच्‍या दरात उपचाराच्‍या योजना राबविल्‍या जातात. असे असतानाही खासगी क्षेत्रावर संपूर्ण जबाबदारी ढकलणे चुकीचे आहे. याउलट आरोग्‍यविषयक योजना ठरविताना आयएमएशी सल्‍लामसलत केल्‍यास वस्‍तुनिष्ठ व प्रभावीपणे योजना राबविणे शक्‍य होऊ शकेल.

‘त्या’ डॉक्‍टरांना मदत नाहीच

कोरोना महामारीच्‍या काळात खासगी क्षेत्रातील सुमारे दोन हजार डॉक्‍टरांना जीव गमवावा लागला. परंतु आता जाचक अटींमुळे विमा रक्‍कमेपासून वंचित राहावे लागते आहे. शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असताना, आयएमएने स्‍वतः ३० कुटुंबांना प्रत्‍येकी दहा लाख रुपये मदत आत्तापर्यंत केलेली आहे. यापुढेही मदतनिधी देण्यासाठी प्रयत्‍न करणार असल्‍याचे डॉ. अगरवाल यांनी सांगितले.

इंटिग्रेटेड मेडिसीनला विरोध

इंटिग्रेटेड मेडिसीन या संकल्‍पनेमुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्‍या गाभ्याला धक्‍का लागणार आहे. यामुळे घडणाऱ्या डॉक्‍टरांच्‍या दर्जाचा प्रश्‍न निर्माण होईल. त्‍यामुळे आयएमए म्‍हणून इंटिग्रेटेड मेडिसीन पद्धतीतील वैद्यकीय शिक्षणाला विरोध असेल.

प्रत्‍येक पॅथीचे आपले वेगळे महत्त्व आहे. सरकारला प्रोत्‍साहन द्यायचे असेल तर रुग्‍णालयांमध्ये प्रत्‍येक पॅथीचे विभाग कार्यान्‍वित करावे. रुग्‍णाची गरज व आवश्‍यकतेनुसार विविध पॅथींतून उपचाराची संधी यामाध्यमातून उपलब्‍ध होईल, असे डॉ. अगरवाल यांनी सांगितले.

...या मागण्यांसाठी पाठपुरावा सुरू

कोविडकाळात डॉक्‍टरांवरील हल्ल्‍याला कायद्याचे कवच दिले. परंतु आता ते काढून घेतले आहे. आमची मागणी आहे, की डॉक्‍टरांवरील हल्‍ला हा अदखलपात्र गुन्‍हा असला पाहिजे. आयएमए सदस्‍यत्त्वा‍वर जीएसटी लावणे अन्‍यायकारक असून, यासंदर्भातही पाठपुरावा सुरू आहे. परदेशातून आयात केल्‍या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीवरील करांमध्ये सवलत मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच रुग्‍णालये उभारणीसाठी सवलतीच्‍या दरात जमीन उपलब्‍धतेसाठी पाठपुरावा करणार असल्‍याचे डॉ. अगरवाल यांनी सांगितले.

‘आओ गाव चले’ प्रभावीपणे राबविणार

आयएमएच्‍या प्रत्‍येक शाखेतर्फे एक खेडे दत्तक घेताना तेथील आरोग्‍य सुविधा सक्षम करण्यासाठी ‘आओ गाव चले’ उपक्रम राबविला जातो आहे. या उपक्रमातून प्रत्‍येक शाखेने किमान एक खेडे दत्तक घेत, तेथील आरोग्‍य सुविधांचा कायापालट करणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात शाखांना सूचना देताना केलेल्‍या कार्याचा अहवाल मागविणार असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.