नाशिक : सेवानिवृत्ती वेतनधारकांना सर्व प्रकारच्या प्रवासात पन्नास टक्के आणि टोल माफी मिळावी, अशा विविध मागण्या सरकार स्तरावर प्रलंबित आहेत. तसेच, सेवानिवृत्ती वेतनधारकांना उशिरा मिळालेल्या आर्थिक लाभांवर व्याज हवे आहे. शनिवारी (ता. १७) जागतिक पेन्शनर्स डे च्या पूर्वसंध्येला ‘पेन्शनर्स'च्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेतल्यावर सरकारकडे खोळंबलेल्या मागण्या पुढे आल्या आहेत. (Indian Pensioners Day Pensioners want travel discounts and toll waivers Nashik News)

जिल्हा सेवानिवृत्त सेवक असोसिएशन उपाध्यक्ष रवींद्र थेटे यांनी यासंबंधीची माहिती ‘सकाळ’ला दिली. ते म्हणाले, की आयुष्यभर कुटुंबासाठी नोकरी केल्यानंतर निवृत्तीनंतर फारसे श्रम न करता आणि कुणाचाही आधार मिळाला नाही, तरी सुखकर जीवन जगता यावे यासाठी पेन्शनची योजना देशात पूर्वीपासून सुरू आहे. मात्र पेन्शन मिळत असली, तरी स्वत:ला कुठेतरी गुंतवून ठेवण्याची मानसिकता पेन्शनर्समध्ये वाढत आहे.

सेवानिवृत्तीनंतर घरी स्वस्थ राहून अवघडले जाऊ नये म्हणून नोकरीत असताना व्यासंग लावून घेतला पाहिजे. पेन्शनच्या रकमेतून खर्च भागवत उर्वरित आयुष्य कुटुंब, नातवंडांसमवेत आरामात घालवायचे, अशी मानसिकता आता बदलत चालली आहे.

शहरातील पेन्शनर विविध क्लब, संघटना अथवा ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या माध्यमातून कार्यक्रमात स्वत:ला व्यस्त ठेवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कुटुंबातील सदस्यांचा संवाद कमी होत चालल्याने आपण निरुपयोगी न राहता समाजासाठी काही करत आयुष्य सार्थकी लावण्यासाठी ‘पेन्शनर' समाजासाठी हातभार लावण्याचे काम करत आहेत.

हेही वाचा : संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

सेवानिवृत्ती वेतनाचा इतिहास दीडशे वर्षांचा आहे. १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र लढ्यानंतर ब्रिटिशांनी देशात पेन्शन देण्यास सुरवात केली. १८७१ मध्ये इंडियन पेन्शन अ‍ॅक्ट केला. मात्र पेन्शन देणे अथवा न देणे हे गव्हर्नर व व्हाइस गव्हर्नर यांच्यावर अवलंबून होते. संरक्षण विभागाचे अर्थसल्लागार डी. एस. नाकरा यांनी निवृत्ती वेतनासाठी न्यायालयात दाद मागितली.

त्यांच्या याचिकेवर १७ डिसेंबर १९८३ ला निकाल देताना पेन्शन भीक नसून त्याचा हक्क आहे‘, असे न्यायालयाने सांगितले. सरकारलापण पेन्शन देणे बंधनकारक केले. त्यानंतर १७ डिसेंबर हा पेन्शनर दिन म्हणून साजरा केला जातो, असेही श्री. थेटे यांनी सांगितले.

ठळक मागण्या

० बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तत्काळ सुरु करावी

० फरक रकमेचा चौथा आणि पाचवा हप्ता वेतनधारकांना तत्काळ मिळावा

० ३० जूनला वयोमानाने निवृत्त झालेल्यांना एक काल्पनिक वेतनवाढीचा निर्णय व्हावा

० ऑक्टोंबर २००६, २००७, २००८ मध्ये आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ मिळावा

० वैद्यकीय सुविधा मोफत मिळावी आणि सरकारचे ओळखपत्र देण्यात यावे