Nashik News : विदर्भात प्रदूषण व आरोग्याच्या तक्रारीच्या कारणांवरून नवीन औष्णिक वीज संचांना विरोध होत असताना नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील कोराडी येथे दोन बाय ६६० वॉट क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय गुरुवारी (ता. १९) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

राज्यासह देशात प्रदूषणाच्या बाबतीत नागपूर, चंद्रपूर ही शहरे क्रमवारीत अग्रस्थानी आहेत. अशात महानिर्मिती कंपनीच्या जुन्या बंद होणाऱ्या एक हजार २५० मेगावॉट क्षमतेच्या संचाच्या बदल्यात हा एक हजार ३२० मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. (Injustice against to Nashik Thermal Power Station news)

नाशिकचे टप्पा एकमधील दोन संच बंद करण्यात आल्यावर एक ६६० मेगावॉट बदली संचाला २०११ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर युती सरकारच्या काळातही नाशिकवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. नंतर महाविकास आघाडी आल्यावर काही अंशी आशा पल्लवित झाल्या.

आजवर प्रकल्प बचाव संघर्ष समितीने प्रकल्पासाठी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, माजी आमदार योगेश घोलप व सध्याच्या आमदार सरोज अहिरे यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले; परंतु नाशिकला संच आणण्यात अपयश आले, असेच म्हणावे लागेल.

राज्याची भविष्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन मुंबईला लगतचे पडणारे केंद्र व वीज गळती कमी हा मोठा फायदा असतानाही वीज महाग पडते, असे कारण देत नाशिकला डावलण्यात आले आहे. राज्यात वेगाने होणारे औद्योगिकरण तसेच प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा नाशिकमध्ये उपलब्ध असताना नाशिकची वीज महाग पडते, हे कारण पुढे करीत आहेत. जे संच मागतात, त्यांना देत नाहीत व जिथे विरोध होतोय, तिथे संच उभारण्यास मान्यता दिली जात आहे.

"नाशिकची वीज महाग पडते, हे कारण दाखवत येथील बदली संचासाठी उदासीनता दाखविण्यात येत आहे. जुन्या संचांच्या तुलनेत निर्मिती दर जास्तच राहणार असून, नवीन संच झाल्यास त्याचा वीजनिर्मिती दर निश्चितच कमी राहील." - भास्कर जगताप, उपसरपंच, सामनगाव

"नाशिक औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रावर हजारोंचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. वसाहत आजमितीला मोडकळीस आली. नवीन काय करावे, हा व्यावसायिकांचा प्रश्न आहे. कारण, दहा वर्षांपासून नवीन प्रकल्प होईल, या आशेवर ते अजूनही वसाहतीत आहेत. प्रकल्प होणे खूप गरजेचे आहे." - चंद्रशेखर आहेर, सचिव, संघर्ष समिती

कोराडी प्रकल्पासाठी येणारा खर्च

प्रकल्पासाठी १० हजार ६२५ कोटींच्या खर्चास मान्यता यापैकी ८० टक्के रक्कम म्हणजेच आठ हजार ५०० कोटी रुपये महानिर्मितीस विविध बँका आणि संस्थांकडून उपलब्ध करता येतील. २० टक्के रक्कम दोन हजार १२५ कोटी रुपये पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने भागभांडवल म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येतील.