Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीच्या पुनर्नियोजनातील नियोजनावर आक्षेप घेत नियमबाह्य कामकाज केल्याची तक्रार तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केल्यानंतर आता उद्धव ठाकरे शिवसेना गटाचे आमदार नरेंद्र दराडे यांनीदेखील पुनर्नियोजनातील निधी नियोजनाबाबत तक्रार केली आहे.

मार्च २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या पुनर्नियोजन कामांना स्थगिती देऊन या नियोजनाची चौकशी करण्याची मागणी दराडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. भुजबळांपाठोपाठ दराडे यांनीही तक्रार केल्याने पुनर्नियोजनातील निधी नियोजन वादात सापडण्याची शक्यता आहे. (Inquire on suspension of replanning works Narendra Darades complaint to Divisional Commissioner Nashik News)

या संदर्भात आमदार दराडे यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र दिले आहे. यात जिल्हा नियोजन समितीकडून ३१ मार्चअखेर पुनर्नियोजनातून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना निधी देण्यात आला. मात्र, या निधी वितरणात प्रशासकीय मान्यतेच्या केवळ दहा टक्के निधी देण्यात आला आहे.

शासन आदेश डावलून संबंधित निधी वितरित करण्यात आला आहे. यामुळे आगामी निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषद व पालिकांना नियोजन करण्याकरिता जिल्हा नियोजन समितीकडून अल्पनियोजन प्राप्त होणार असल्याने नव्याने नियुक्त होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर अन्याय होणार आहे.

मार्च २०२३ मध्ये जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून निधी वितरित करण्यात आला आहे. विविध विभागांकडून देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता कोणत्या आधारावर देण्यात आलेल्या आहेत. निधीची मागणी करताना मार्चमधील मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यावर दायित्व निर्माण होणार असल्याने आगामी काळात जिल्ह्यात विकासकामांना ब्रेक लागणार आहे.

ठराविक भागातील विकासकामांना प्राधान्य देऊन जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांतील विकासकामांना याची झळ बसणार आहे. मुख्य वनसंरक्षक (नाशिक), अधीक्षक अभियंता (पाटबंधारे विभाग, नाशिक), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) यांच्या अंतर्गत जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १,

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

बांधकाम २, बांधकाम ३, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, शिक्षण विभाग, जिल्हा आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, महिला व बालविकास विभाग, कृषी विभाग व या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांनी जिल्हा नियोजन विभागाकडून देण्यात आलेल्या मंजूर कामांना दिलेल्या निधीला स्थगिती देण्यात यावी.

जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात सातत्याने निधी वितरण करताना कोणत्या आधारावर निधी वितरित करीत आहेत.

जिल्हा नियोजन विभागाने नियमबाह्य कामकाज करून अनियमितता निर्माण होईल, अशा नियोजनाला मान्यता देऊन जास्त प्रमाणात दायित्व निर्माण होईल, अशा कामांना सहमती दिल्याने अशा कामांची चौकशी करण्यात यावी.

तोपर्यंत निधी वितरण स्थगित करण्यात यावे. यातील संबंधितांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आमदार दराडे यांनी दिलेल्या पत्रात केली आहे.