NMC News : महापालिका हद्दीमध्ये घर व पाणीपट्टी देयकांचे वाटप आता आउट सोर्सिंगच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील वर्षाच्या सुरवातीपासून देयकांचे वाटप बाह्य यंत्रणेद्वारे होईल.

परंतु पाणीपट्टी देयके वाटप करताना जलमापक तपासले जाणार आहे. त्यातून खटके उडण्याची शक्यता असून, आत्ताच जलमापक सुस्थितीत असल्याचे तपासून घेणे आवश्‍यक ठरणार आहे. (Inspection of water meters along with distribution of payments through out sourcing nmc nashik)

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नात वाढ करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून उत्पन्न वाढीसाठी पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर वसुलीचा नवा फॉर्म्युला अमलात आणला जाणार आहे.

घर व पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. देयके वाटपासाठी जवळपास २१५ कर्मचायांची आवश्‍यकता असताना सध्या फक्त ९५ कर्मचारी कार्यरत आहे. घरपट्टीचे या वर्षी अडीचशे कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे.

त्यातील ९० कोटी रुपये सवलत योजनेच्या तिमाहीत वसूल झाले. परंतु उर्वरित १६० कोटी व थकबाकीचे अडीचशे कोटी, असे एकूण वार्षिक जवळपास पाचशे कोटी रुपये वसुल करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही.

नवीन व रिक्तपदे भरण्यास शासनाने मनाई केली आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या देयके वाटपाच्या धर्तीवर घर व पाणीपट्टीची देयके आउट सोर्सिंगच्या माध्यमातून वितरित केले जाणार आहे.

त्याचबरोबर नगररचना विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर घरपट्टी विभागाशी लिंक करणे बंधनकारक आहे. परंतु त्याव्यतिरिक्त मिळकती आहे. त्या मिळकतींचा शोधदेखील आउट सोर्सिंगच्या माध्यमातून घेतला जाणार आहे.

यातून मिळकतींचा खरी आकडेवारी समोर येऊन महापालिकेच्या खर्चात बचत व उत्पन्नात वाढ होणार आहे. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. समितीच्या अहवालानुसार घरपट्टी व पाणीपट्टी देयकांचे वाटप आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जलमापक नसल्यास नोटीस

मालमत्ता कर व जलमापकाचे जागेवर वाचन करून संगणकावर नोंद घेतली जाणार आहे. जलमापक (वॉटर मीटर) नादुरुस्त किंवा नसल्याचे पंधरा दिवसांच्या मुदतीत दुरुस्ती किंवा नवीन मीटर बसविण्यासाठी नोटीस दिली जाणार आहे.

प्रामुख्याने जलमापक योग्य ठिकाणी बसविले नसल्यास ते बसविणे, चालु अवस्थेत ठेवणे, अनधिकृत नळजोडणी शोधणे आदी कामे आउट सोर्सिंगच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यामुळे दंडात्मक कारवाई पासून वाचण्यासाठी नाशिककरांना आताचं पाणी मीटरची तपासणी करणे आवश्‍यक आहे.

शहरात एकूण मिळकती- ५,३७,८५१

शहरात एकूण नळजोडणीधारक- २,०६,३६५

सध्या पाणीपुरवठ्यावर १३५ कोटी रुपये वर्षाला खर्च, तर पन्नास कोटी वसुली होते.