नाशिक : पूररेषेत बांधकामांना परवानगी दिली जात नाही. बांधकाम सुरू असेल, तर ते थांबविण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना विभागाची आहे. मात्र असे असले तरी नगररचना विभागाकडून सर्रास गोदावरी नदीच्या किनारी बांधकामांना परवानगी दिली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या संदर्भात तातडीने मोजणी करून, चौकशीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी दिल्या आहेत. मात्र नगररचना विभाग ही बाब किती गांभीर्याने घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

२००८ मध्ये गोदावरी व उपनद्यांना पूर आल्यानंतर पाटबंधारे विभागामार्फत निळी व लाल पूररेषा आखण्यात आली. पूररेषेमुळे शेकडो मिळकती बाधित झाल्याने तेथील नागरिक आपत्तीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असताना नगररचना विभागाकडून मात्र सर्रास गोदावरी किनारी पूररेषेत परवानगी देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. आनंदवली शिवारातील नवशा गणपती येथे सर्व्हे क्रमांक ६५ मध्ये अशाच प्रकारे एका बांधकाम व्यावसायिकाला परवानगी देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट मनसेचे ज्येष्ठ नगरसेवक सलीम शेख यांनी केल्यानंतर गोदावरी किनाऱ्यावरील बांधकामांचा प्रश्‍न समोर आला आहे. अनधिकृत पद्धतीने बांधकामांना परवानगी दिली जात असल्याने त्यातून गोदावरी नदीचे पात्र कमी होऊन ते पाणी शहरात शिरण्याचा धोका श्री. शेख यांनी व्यक्त केला. बांधकामाला परवानगी दिल्याने नगररचना विभागाकडून नाशिक शहराला वेठीस धरले जात आहे. मोठ्या बिल्डरांना निळी व लाल पूररेषा नाही; परंतु छोट्या प्लॉटधारकांना कायदा दाखविला जातो.

नदीचे पात्र अरुंद करताना मोठे नालेदेखील अरुंद केले जात आहेत. चुकीच्या पद्धतीने विकास होत असल्याचा दावा शेख यांनी केला.

पूररेषेत परवानगी कशी?

नदीपात्रात बांधकाम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पूररेषा असताना नगररचना विभागाने परवानगी दिलीच कशी, असा सवाल शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुधाकर बडगुजर यांनी केला. नदीपात्रालगत रिटेनिंग वॉल असेल, तर पूररेषेचा नियम ग्राह्य धरला जात नाही, असे उत्तर नगरचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत आहेर यांनी दिले; परंतु काही वेळातच यू-टर्न घेत त्यांनी नैसर्गिक भिंत असेल तर हा नियम लागू असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नगररचना विभागातील घोळामुळे सभापती गिते यांनी मोजणी करण्याच्या सूचना दिल्या.

"विकासाच्या नावाखाली गोदावरी नदीचे पात्र अरुंद करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. शहर विकासाच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असून, अशा प्रकारची कामे न थांबल्यास आंदोलन करावे लागेल."

- सलीम शेख, नगरसेवक