नाशिक - भाजप सत्तेत असलेल्या महानगरपालिकेत २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीद्वारे करण्यात आलेल्या तब्बल ८०० कोटींच्या भूसंपादनातील अनियमितता आणि गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नगर विकास विभागाने उच्चस्तरीय समिती नेमून जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादनात दाखविलेल्या विलक्षण गतिमानतेवर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी संशय व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या भूसंपादनासाठी विकासकामांचा निधी वळविला गेला. ताब्यात असणारे रस्ते आणि पूररेषेतील जागांनाही मोबदला देण्याची करामत केल्याचा आक्षेप आहे. नाशिक महापालिकेचा सर्वप्रथम विकास आराखडा १९९३ ला मंजूर झाला त्या विकास आराखड्यातील अनेक आरक्षण २००३ नंतर ताब्यात घेण्याविषयी काही जागा मालकांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १२७ नुसार महापालिकेला नोटीस दिल्याने महापालिकेने भुसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविले. त्यानुसार विशेष भूसंपादन आधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सुरु केले गेले. त्यात १९९० पासून अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यात, महापालिकेकडून कुठल्याही प्रस्तावाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया केली गेली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महापालिकेला याविषयी अऩेकदा पत्रव्यवहार करुन भूसंपादनाच्या पैशासाठी मागणी करुनही महापालिकेकडून दुर्लक्ष केले गेल्याने या कालापव्ययात तसेच न्यायालयाच्या आदेशामुळे २०१७ चा विकास आराखड्यात अनेक आरक्षण रद्द झाली. महापालिकेची आरक्षण रद्द होण्यासाठी कुणावर जबाबदारी निश्चित होणार ? हा प्रश्न आहे.

वाटाघाटीत ८०० कोटी

एका बाजूला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाला पैसे देण्यास टाळाटाळ होत असतांना दुसरीकडे मात्र खासगी वाटाघाटीच्या वापर करीत २०२०- २०२१ आर्थिक वर्षात ३५६ कोटी तर २०२१-२०२२ आर्थिक वर्षात ४३० कोटी रुपये वाटप गेले पण याशिवाय यंदाच्या आर्थीक वर्षात पून्हा अवघ्या ११ एप्रिलपर्यत (११ दिवसात) ४४ कोटीचे नियोजन बघता, वाटाघाटीत भूसंपादनात रस संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नेमका हाच विषय उपस्थित करीत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र देउन चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री मुख्य सचिवांनी नगररचना विभागाला पत्र देत ७ दिवसांत अहवाल मागविला आहे.

प्राधान्यक्रम धाब्यावर

महापालिकेचा २०१७-१८ आर्थिक वर्षाचा आराखडा मंजुरीनंतर शक्यतो, साधारण १० वर्षापर्यत जागा मालक महापालिकेला जागा ताब्यात घेण्याबाबत नोटीस बजावत नाही. मात्र महापालिकेच्या वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत मात्र काही जागा मालकांनी महापालिकेला पत्र देत, केलेल्या मागणीला तात्काळ प्रतिसाद देत वाटाघाटीनुसार संपादन केले गेले. भूसंपादनात ज्यांच्या जमीनी आधी घेतल्या त्यांना प्राधान्याने आधीच मोबदला दिला जावा असा साधा नैसर्गिक न्याय तत्वाचा नियम डावलून काहीना वर्षानुवर्षे तिष्ठत ठेवायचे तर काही जागा मालकांना मात्र तात्काळ पैसे वाटायचे हा दुभाजावामागचे गौडबंगालामागे कुणाचे हित आहे हे शोधण्याची भुजबळांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी होती.

चौकशीचे मुद्दे

- उच्च न्यायालयाचे प्राधान्यक्रम निर्णय धाब्यावर

- महापालिका हद्दीबाहेरील ग्रीन झोन मध्ये हस्तक्षेप

- पूररेषेतील मनपाच्या ताब्यातील जागांना वाटप

- वाटाघाटीच्या नावाने १२५ कोटीचे रोखीने वाटप

- जिल्हाधिकारी भूसंपादन कार्यालयाला डावलले

- प्राधान्याचे शेतकरी डाववून विकसकांना पसंती

- मनपाने तरतूद, प्रतिज्ञापत्र असलेले प्रस्ताव डावलले

- मनपाच्या ताब्यातील डांबरीरस्त्याचे डीपी रोडचे वाटप

- विकास कामांचा निधी भूसंपादनासाठी वितरीत झाला

- संपादनात रस्त्याचे एक सलगपणाही पाहिला नाही

न्यायालयीन आदेशाचा अवमान

भूसंपादनाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरु असलेले प्रस्ताव प्राधान्य क्रमाने घेणे अपेक्षित असूनही असे प्रस्ताव डावलून इतर प्रस्ताव खासगी वाटाघाटी द्वारे रोखीने मोबदला दिला गेला तसेच काही प्रकरणात न्यायालयाने २०१७ ला मोबदला देण्याचे आदेशित केले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने संपादनासाठी आर्थीक तरतूद असल्याचेही प्रतिज्ञापत्र दिले असूनही अशाही प्रकरणात स्थायी समितीकडून वाटाघाटीत डावलले गेले.

पूररेषेतील खिरापत

भूसंपादनाचा निधी वाटपात नियम धाब्यावर बसवितांना नदीच्या पूररेषेत येणाऱ्या जागा, ज्या जागा यापूर्वीच महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. अशा जागांचा सुध्दा कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला गेला. त्यातून महापालिकेला आर्थिक गाळात घालण्यात आलेच सोबतच प्राधान्य क्रमावरील तसेच अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावात मोबदला न दिला गेल्याने विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीतील इत्तिवृत्ताचा आधार घेत रक्कम वाटप केली गेली. तर काही प्रकरणात खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन मालकांना कुठल्याही प्रकारची भूसंपादन प्रक्रिया कार्यान्वीत नसतांना आणि महापालिकेला भूखंडाची गरज नसतांना अशा जमीन मालकांना कोट्यवधी दिले गेले.

शेतकऱ्यांना ठेंगा हितचिंतकांवर मेहेरबानी

भूसंपादनासाठी अनेक वर्षापासून प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखविला गेला न्यायालयाचे आदेश असूनही त्यांना मोबदला मिळालेला नाही पण काही प्रकरणात मात्र दीड दोन महिण्यात आणि भूसंपादन प्रक्रिया कार्यान्वीत नसतांना कोट्यवधीचा निधी वितरित झाला.