नाशिक : बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाची मूळ मंजुरी १९९५ ची असल्याने पुनर्स्थापना खर्च लागू होत नसल्याचे कारण देत जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी १३५ कोटी रुपयांचा केलेला दावा फेटाळण्यात आला आहे. गेल्या अकरा वर्षांपासून सुरू असलेल्या हा वाद आता शासन दरबारी सोडविणे आवश्यक झाले आहे.

गंगापूर धरण समूहात गंगापूर सह गौतमी, कश्‍यपी व मुकणे या धरणांचा समावेश होतो. त्याशिवाय दारणा व मुकणे धरणातूनदेखील शहराला पाणीपुरवठा होतो. गंगापूर व दारणा धरणातून पिण्यासाठी प्राप्त होणारे पाणी जलसंपदा विभागामार्फत आरक्षित केले जाते. पाणी आरक्षित करताना महापालिका व जलसंपदा विभागात करार होतो. तसा करार २०११ पर्यंत होता. त्यापूर्वी १९९५ मध्ये करार करण्यात आला होता. (Irrigation rehabilitation cost claim denied Opposition to indiscriminate policy of water resources department Nashik Latest Marathi News)

त्यानुसार शहरासाठी १२७.९७ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्यात आले. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन २०४१ सालापर्यंत ३९९.६३ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धरणे निर्माण झाल्यानंतर शेतीच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य होते. त्यानंतर शेतीसाठी राखीव असलेले पाणी कालांतराने पिण्यासाठी वापरात येवू लागले. त्यामुळे विविध संस्थांच्या मागणीवरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची अट टाकण्यात आली.

त्याअनुषंगाने २०११ मध्ये जलसंपदा विभागाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च १५३ कोटी असल्याचे महापालिकेला कळविले होते. परंतु, महापालिकेने जलसंपदाच्या सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाला हरकत घेतली. १० ऑक्टोबर २०१२ लाभक्षेत्र प्राधिकरणाकडे बैठक झाली. त्यात २०१३ चा पाणी वापर गृहीत धरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करून ८५ कोटी रुपयांवर आणला गेला. ३० ऑक्टोंबर २०१३ मध्ये मंत्रालय स्तरावर जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पुन्हा एक बैठक झाली, त्यात १९९५ ते २०१४ या कालावधीचा विचार करून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानुसार ५३ कोटी ४८ लाख रुपये रक्कम निश्‍चित करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने २००६ ते २०१८ या कालावधीसाठी १३५. ६८ कोटी रुपये सिंचन पुनर्स्थापना खर्च असल्याचे महापालिकेला कळविल्यानंतर महापालिकेने तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत जलसंपदा विभागाच्या आडमुठेपणाच्या धोरणाला विरोध केला.

तोडगा काढण्यासाठी साकडे

महापालिकेमार्फत धरणातून जितके पाणी उचलले जाते, त्यातील वापर झालेले पाणी वगळता ६५ टक्के पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा गोदावरी नदीत सोडले जात असल्याने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च लागूच होत नसल्याची भूमिका घेतली. दरम्यान, जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे पुनर्स्थापना खर्चापोटी दावा केलेली १३५ कोटी रुपयांची रक्कम अदा करण्यास महापालिकेने नकार दिला असून नगर विकास मंत्री व जलसंपदा मंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीत तोडगा काढावा, असे साकडे पालकमंत्री दादा भुसे यांना घातले आहे.

स्वच्छ भारत अभियानात घसरण

सिंचन पुनर्स्थापना करारनामा करताना मंत्र्यांच्या उच्चस्तरीय समितीने ६५ टक्क्यांहून अधिक पाणी गोदावरी नदी पात्रात सोडण्याच्या सूचना दिल्या आहे. त्या अनुषंगाने महापालिकेकडून पाणी सोडले जाते. दुसरीकडे जलसंपदा विभागासमवेत करार नसल्याने स्वच्छ भारत अभियानात नाशिकला विसाव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे जलसंपदा विभागासमवेत प्रलंबित असलेला करार आर्थिकदृष्ट्या व महापालिकेचे गुणांकन वाढविण्याच्या दृष्टीनेदेखील महत्त्वाचा आहे.