Jal Jeevan Mission : केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाणी देण्यासाठी मार्च २०२४ ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती.

मात्र, राज्यातील एकाही जिल्हा परिषदेला मुदतीत योजना पूर्ण करता येत नसल्याचे बघून आता पाणीपुरवठा मंत्रालयाने सर्व जिल्हा परिषदांना सर्व योजना पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर २०२४ पर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. ()

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत १२२२ पाणीपुरवठा योजनांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. त्यातील या १२२२ योजनांमध्ये आधी अस्तित्वात असलेल्या, पण नव्याने विस्तारीकरण केल्या जात असलेल्या रेट्रोफिटिंग योजनांची संख्या ६८१ असून, त्यांच्यासाठी ७१२ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे.

तसेच पूर्णत: नवीन असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची संख्य ५४१ आहे. या नवीन योजनांसाठी ६९७ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. या कामांची तपासणीसाठी टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स या त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेने आतापर्यंत एक हजार ३० योजनांची किमान पहिली तपासणी केली आहे. तसेच ७३७ योजनांची दोनदा तपासणी केली आहे.

त्रयस्थ संस्थेकडून दुसऱ्यांदा तपासणी केलेल्या योजनांची कामे साधारणपणे ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. या आकडेवारीच्या आधाराने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दीड महिन्यात ८२१ योजना पूर्ण करण्याचे निश्चित केले आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण पुरवठा विभागाने मंजूर केलेल्या एक हजार २२२ योजनांपैकी जानेवारी अखेरपर्यंत २०४ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.

यामुळे आता पुढील दीड महिन्यात केवळ ६१७ योजना पूर्ण करायच्या आहेत. त्यादृष्टीने नियोजन केले असून, हे उद्दिष्ट सहज साध्य होईल, असे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी सांगितले.

मार्चपर्यंत ८२१ योजना पूर्ण

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला मार्च २०२४ पर्यंत सर्व योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, या विभागाच्या सध्याच्या कामांच्या प्रगतीवरून सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सर्व योजना पूर्ण होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

त्यांच्या दाव्यानुसार मार्च २०२४ पर्यंत ८२१ योजना पूर्ण झाल्यानंतर जूनपर्यंत २७६ व सप्टेंबर २०२४ पर्यंत उर्वरित १२५ योजना पूर्ण होणार आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत ‘जलजीवन’ची कामे पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत सहा महिन्यांनी पुढे ढकलली आहे.