Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत १६४ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होऊनही त्यांना जलचाचणीसाठी वी जोडणी नसल्याने त्या अडचणीत सापडल्या आहेत.

जिल्ह्यातील एक हजार ३८५ ग्रामपंचायतींकडे पाणीपुरवठा योजनांच्या एक हजार ५८५ जोडण्यांची तब्बल ४८ कोटी रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. या ग्रामपंचायतींकडून थकबाकी भरण्यासाठी प्रतिसाद मिळत नाही.

त्यामुळे महावितरण कंपनीने जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी नवीन वीजजोडणी देण्यापूर्वी थकबाकी भरण्याची भूमिका घेतल्याने सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना नवीन जोडणी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. (Jal Jeevan Yojana in trouble due to arrears of 48 crores from gram panchayat nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे जिल्ह्यात एक हजार २२२ पाणीपुरवठा योजना मंजूर असून, त्यापैकी जवळपास ८३८ योजनांची कामे झाली आहेत. सध्या कामे सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजपंपांसाठी वीजजोडणी घेण्यासाठीची तयारी सुरू झाली आहे.

आतापर्यंत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे पाणीपुरवठा योजना सुरू असलेल्या ३५५ योजनांसाठी ग्रामपंचायतींनी महावितरण कंपनीकडे वीजपंपांची जोडणी मिळावी, यासाठी अर्ज केले आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतींकडे यापूर्वीच्या पाणीपुरवठा योजनांची थकबाकी आहे. यामुळे आधी थकबाकी भरा नंतर जोडणीसाठी अर्ज करा, अशी भूमिका महावितरण कंपनीने घेतली आहे.

संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच व इतर सदस्यही थकबाकी भरण्यास तयार नाही. काही ग्रामपंचायती आमची आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे कारण देत आहेत. यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने याबाबत राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाकडे याबाबत माहिती कळविली व त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

राज्यात आतापर्यंत जवळपास तीन हजार ग्रामपंचायतींनी नवीन पाणीपुरवठा योजनांसाठी वीजजोडणीचे अर्ज केले असून, त्यांच्याकडे वीजबिल थकीत आहे. यामुळे जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजजोडणीला थकीत वीजबिलाचा अडथळा निर्माण झाला आहे.

धोरणात्मक निर्णयाची अपेक्षा

आतापर्यंत राज्यातील तीन हजार ग्रामपंचायतींना जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी नवीन वीजजोडणी मिळावी, यासाठी महावितरण कंपनीकडे अर्ज केले आहेत. या ग्रामपंचायतींची थकबाकी भरण्याची तयारी नाही. या ग्रामपंचायतींनी थकबाकी न भरल्यास जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीजजोडणी मिळू शकणार नाही.

परिणामी, योजना पूर्ण होणार नाहीत. यामुळे या थकबाकीबाबत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, यासाठी राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून तसा प्रस्ताव सरकारला दिला जाणार आहे. यामुळे सध्या सर्व जिल्हा परिषदांकडून या थकीत रकमेची माहिती मागविण्यात आली आहे.