नाशिक : केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (dr. bhagwat karad) यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथील आयुक्त कार्यालयात झालेल्या जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीत नाशिकमधील कार्यालय औरंगाबादला हलवण्याच्या मुद्याबाबत झालेल्या चर्चेचा वाद पेटला आहे. जलसंपदा विभागासह अन्य कुठलेही सरकारी कार्यालय नाशिक जिल्ह्याबाहेर हलवू देणार नाही, अशी भूमिका आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात मांडली आहे. नाशिकमध्ये पिण्याचे पाणी शेतीसाठी वापरले जात असल्याचा मराठवाड्यातील आमदारांचा आरोप चुकीचा असून, उलट जायकवाडीचे पाणी ऊस व बिअर कारखान्यांना वापरले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नदीजोड प्रकल्पासाठी ४० हजार कोटीची मदत केंद्र सरकारकडून मिळवून देण्याची हमी घेण्यात आली. त्या बदल्यात गुजरात राज्यासोबत पाणी देण्याबाबत सहकार्य करार करावा. नार-पारचे १५ टीएमसी पाणी गुजरातला द्यावे, अशी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांची अट आहे. ही अट राज्यावर अन्यायकारक असल्याचे टीकास्त्र राष्ट्रवादी जलचिंतनचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी सोडले आहे. श्री. जाधव म्हणाले, की नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल जलचिंतनच्या पाठपुराव्यामुळे पूर्ण झाला असून, त्यासाठी केंद्राने ४० हजार कोटींचा निधी दिल्यास नाशिक, नगर व मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न मिटण्यास मदत होणार आहे. देशातील दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी पैसे देणे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, त्यात केंद्राकडून महाराष्ट्राला अट घालण्याचा प्रकार चुकीचा आहे.

आंदोलनाचा इशारा

नांदूरमध्यमेश्‍वर, भाम, भावली, वाकी, अथवा नार-पार, वैतरणा असे प्रकल्प नाशिक जिल्ह्यात असून, त्यासाठी नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी दिल्या आहेत. तसेच, धरणांची बांधणी नाशिकच्या दुष्काळी भागासाठी करण्यात आली होती. ब्रिटिशांच्या काळापासून नाशिक पाटबंधारे विभाग याचे सनियंत्रण करत आहे. समुद्रात वाहून जाणारे ३२५ दशलक्ष घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याची योजना होत असताना त्यावर सनियंत्रण करणारी कार्यालये ५० किलोमीटरवरून हलवून २०० किलोमीटरवरील औरंगाबाद येथे नेणे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन प्रकल्प अव्यवहार्य होतील व जनतेचे मोठे नुकसान होईल, असे सांगून प्रा. फरांदे म्हणाल्या, की सरकारचे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ हे कार्यालय दुजाभाव करत असल्याचा खेद आहे. यापूर्वी आपण केलेल्या मागणीप्रमाणे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ नाशिकला हलवावे. त्याबद्दल कार्यवाही न झाल्यास जिल्ह्यात सर्वपक्षीय आंदोलन छेडले जाईल. शिवाय जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयांबाबत प्रांतवाद करून आपसांत संघर्ष निर्माण करणे चुकीचे आहे. कार्यालय हलविण्याच्या मागणीमुळे वळण बंधाऱ्यांचे काम धोक्यात येईल, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

---

...अन्यथा पाणी पूर्वेला वळणे दिव्यास्वप्न : निर्मळ

जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ यांनी औरंगाबादच्या बैठकीत चर्चा झालेल्या चार मुद्यांच्या अनुषंगाने नेमक्यापणाने भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, की सल्लागारांच्या बदलानुसार वाटचाल केल्यास अंतर्गत संघर्ष तीव्र होईल. अशा परिस्थितीत पाणी पूर्वेकडे वळवणे हे दिवास्वप्न ठरेल. त्यामुळे किरकोळ विषयांचा बाऊ करण्यापेक्षा पक्षीय आणि प्रादेशिक मतभिन्नतेच्या पलीकडे जाऊन वज्रमूठ आवळण्याची गरज आहे. मात्र, बैठकीत चर्चा नगर-नाशिकच्या परिघाबाहेर गेली नाही हे चिंताजनक आहे.

औरंगाबादमधील बैठकीत चर्चेतील मुद्दे

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्तालयांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत चर्चेत आलेले मुद्दे...

* मराठवाड्यासंबंधीच्या मुकणे, भाम, भावली आणि वाकी या धरणांत पिण्याच्या नावाखाली पाणी अडवले जाते. ते नाशिक व नगरच्या शेतीसाठी वापरले जाते

* मुकणे, भाम, भावली आणि वाकी या धरणांचे पाणी मराठवाड्यासाठी असल्याने या धरणांचे नियंत्रण नाशिक येथील दोन उपविभागांकडून काढून ते वैजापूर विभागाकडे देण्यात यावे

* पश्‍चिमेकडील पाणी पूर्वेला वळविण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन समन्वय मुख्य अभियंता पद निर्माण केले आहे. त्यांच्या कार्यालयाचे मुख्यालय औरंगाबादला आणावे

* पश्‍चिमेकडील पाणी पूर्वेला वळविण्यासाठीचे केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणच्या नियंत्रणाखालील विभागीय कार्यालय औरंगाबाद येथे स्थलांतरित करण्यात यावे

---

० इन्फोबॉक्स (दोन)

१४-१

निर्मळांनी उपस्थित केलेल्या बाबी

* पिण्याच्या नावाखाली पाणी अडवून नगर-नाशिकमध्ये शेतीला दिले जाते हे असत्य आहे. जायकवाडीच्या फुगवट्यातून आठमाही मंजुरीच्या नावाखाली बारमाही ऊस पिकवला जातो, त्याच्या कडक बंदोबस्ताची मागणी करणे हे वस्तुस्थितीला धरून झाले असते. येत्या काही वर्षांमध्ये नाशिकमधील धरणे शंभर टक्के बिगरसिंचनासाठी आरक्षित झाल्यास मराठवाड्याला पाणी जात राहील, अशी धारणा भाबडेपणाची ठरेल. इतर कारणांसाठी वापरले जाणारे पाणी ही सामूहिक जबाबदारी आहे.

* पाणी सोडण्यासाठी मागणी करणे ही प्रशासकीय बाब आहे. विनंती अमान्य झाल्यास वरिष्ठ कार्यालयाकडे जाता येते. भावली, वाकी, भाम या मराठवाड्यासाठी बांधलेल्या धरणांचे पाणी अगोदर दारणा धरणात येते. मग दारणा धरणाच्या नियंत्रणाचे काय करायचे? मुकणे धरणातील ७.२ टीएमसीपैकी २.७ टीएमसी पाणी नगर-नाशिकसाठी आहे. उर्वरित ४.५ टीएमसी पाणी मराठवाड्यासाठी आहे. म्हणजेच मुकणेतील पाण्याचा संयुक्त वापर होतो.

* कोणतेही कार्यालय हे कार्यक्षेत्राजवळ असावे, असे धोरण आहे. मग द्रविडी प्राणायम कशासाठी आणि कुणासाठी? गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यालय नाशिकला आणावे, या मागणीचे आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही

* पश्‍चिमेकडील पाणी पूर्वेला वळविण्यासाठी नाशिक येथील राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाचे विभागीय कार्यालय औरंगाबादला स्थलांतरित करण्याची मागणी करणे म्हणजे केंद्र सरकारने या अगोदर चुकीचा निर्णय घेतला होता की काय? तर्कहीन, गैरहेतूने बाधित झालेल्या अनाकलनीय मागण्यांमुळे नगर नाशिकसाठी ‘ऊर्ध्व गोदावरी खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ’ या स्वतंत्र महामंडळाची मागणी पुढे आल्यास नवल वाटू नये.

---

नाशिकमधील कार्यालय औरंगाबादला हलविण्याची गरजच काय? महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार समन्यायी तत्त्वाने पाणी दिले जाते. त्यामुळे कार्यालयाचा मुद्दा गौण ठरतो. विनाकारण राजकारणाची गरज नाही.

-छगन भुजबळ, पालकमंत्री, नाशिक

Remarks :

नदीजोड साठी केंद्राकडून राज्याला अट