नाशिक : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असताना ‘महारेल’ने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र देत तूर्तास भूसंपादनासाठी मूल्यांकन न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेच्या संपादनाच्या मूल्यांकनालाच ब्रेक लागल्याने भूसंपादन प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. (journey of Nashik Pune railway difficult land acquisition instructions from MAHARAIL not to be assessed for times Nashik News)

राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमधून जमिनीचे मूल्यांकन करणे व भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र मागील आठवड्यात नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयास महारेलने पत्र पाठवून सद्यःस्थितीत तूर्तास जमिनीचे मूल्यांकन न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

भूसंपादनाचे कामकाज थांबविण्यात यावे, अशा तोंडी सूचना महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयाकडून स्थानिक कार्यालयास प्राप्त झाल्या होत्या. पाठोपाठ महारेलचे नाशिक येथील प्रमुख सल्लागारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देत, भूसंपादनाचे कामकाज पुढील आदेश होईपर्यंत थांबविण्याची विनंती केली आहे.

१२४ खरेदीखतांची नोंद

नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग लाइनच्या विद्युतीकरणासह बांधकामासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत भूसंपादनासाठी ५७ कोटींहून अधिकची रक्कम संबंधित जागामालकांना देण्यात आली आहे.

तर संपादित केलेल्या ४५ हेक्टरहून अधिकच्या क्षेत्रापोटी १२४ खरेदीखतांची नोंदही झाली आहे. ही सगळी प्रक्रिया सुरू असतानाच, हा रेल्वेमार्ग उभारणाऱ्या महारेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (महारेल) नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून भूसंपादनाचे काम थांबविण्याची विनंती केली आहे.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

एकूण गट खासगी क्षेत्र (हेक्टर) नोंदविलेले खरेदीखत थेट खरेदीने ताब्यात घेतलेले क्षेत्र भूधारकांना दिलेला मोबदला

६१७ २४२.६२ १२४ ४५.५११३ ५७ कोटी २६ लाख ९६ हजार ८४

जिल्हा भूसंपादन (हेक्टर)

पुणे ६१२.२१

नगर ३५०.४३

नाशिक २८५.४३

एकूण १२४८.५१

"नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठी जिल्हा यंत्रणा भूसंपादन प्रक्रिया राबविते. महारेलच्या गरजेनुसार तूर्तास मूल्यांकन प्रक्रिया थांबविण्यासाठी पत्र आले आहे."

- गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक