नाशिक : ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट आणि ॲडव्होकेटस्‌ वेल्फेअर ॲक्टचा मसुदा तयार असूनही महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप तो मंजूर करून लागू करण्यात आलेला नाही.

तर दुसरीकडे वकीलांवर जीवघेणे हल्ला होत असल्याने सदरचा कायदा लागू करण्यासाठी नाशिक बार कौन्सिलकडून जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

दरम्यान यावेळी राहुरीतील (जि. अहमदनगर) वकील दाम्पत्याची निर्घृण खून करण्यात आल्याच्या घटनेचाही निषेध नाशिक बार कौन्सिलतर्फे करण्यात आला. बार कौन्सिलतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. (Lawyers protest for Lawyer Protection Act condemn murder of lawyer couple in Rahuri Nashik News)

जिल्हा न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर नाशिक बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वकीलांनी धरणे आंदोलन केले.

यावेळी राहुरी येथील ॲड राजाराम आढाव, ॲड. मनिषा आढाव यांची संशयितांनी निर्घृणपणे खून केल्याची घटना गेल्या आठवड्यात घडली असून त्या घटनेचा बार कौन्सिलतर्फे निषेध करण्यात आला.

तसेच, सदरील खटला जलदगतीने चालवून संशयितांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे, वकीलांना संरक्षण देणारा ॲडव्होकेटस्‌ प्रोटेक्शन ॲक्ट, ॲडव्होकेटस्‌ वेल्फेअर ॲक्टचा मसुदा तयार असूनही महाराष्ट्र शासनाने तो मंजूर करून लागू केलेला नाही.

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवा तसेच, राज्यातील वकील संघटनांनी पाठपुरावा करूनही अद्याप सदर ॲडव्होकेटस्‌ प्रोटेक्शन ॲक्ट मंजूर करण्यात आलेला नाही.

राहुरी येथील घटनेमुळे वकील वर्गांमध्ये तीव्र संताप असून वकीलांसाठीचा संरक्षण कायदा लवकरात लवकर मंजूर न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा व उपोषणाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. सदरचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

धरणे आंदोलनात बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे, उपाध्यक्ष अॅड. वैभव शेटे, सचिव हेमंत गायकवाड, सहसचिव ॲड. संजय गिते, ॲड. सोनल गायकर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी अॅड. एम.वाय. काळे, ॲड. जालिंधर ताडगे, ॲड. राहुल पाटील, ॲड. कमलेश पाळेकर, अॅड. अजिंक्य गिते, ॲड. शिवाजी शेळके, ॲड. प्रतिक शिंदे, ॲड. महेश यादव आदींसह जिल्हा न्यायालयात वकील उपस्थित होते.