नाशिक : महापालिका हद्दीमध्ये इंग्रजीबरोबरच मराठी नामफलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यासाठी अंतिम मुदतही देण्यात आली.

मुदत संपल्यानंतर महापालिकेला दंडात्मक कारवाई करताना अधिकारांची अडचण येत असल्याने कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून कायदेशीर सल्ला मागितला. परंतु अद्यापही या कार्यालयाकडून उत्तर आले नाही. (letter from the Labor Commissioners Office to NMC Nashik News)

राज्यात मराठी नामफलकांची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आस्थापनांना मराठी नामफलकासाठी २५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. ज्या आस्थापनांकडून मराठी फलक लावले जाणार नाही.

त्यांना दुकानांत कार्यरत प्रती कामगार दोन हजाराचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मुदत संपल्यानंतरही इंग्रजीतले नामफलक जैसे-थे आहेत.

मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाईच्या सूचना आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिल्या. जाहिरात व परवाने उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी कारवाई संदर्भात १ डिसेंबरला बैठक बोलाविली.

त्यात दंडात्मक कारवाईचे अधिकार महापालिकेला नसल्याची माहिती देण्यात आल्यानंतर महापालिकेने दंडात्मक कारवाईबाबत कायदेशीर सल्ला कामगार उपायुक्तांकडून मागविला. महापालिकेने ५ डिसेंबरला कामगार उपायुक्तांना पत्र पाठविले. परंतु महापालिकेच्या पत्राला अद्याप उत्तर दिले नाही.