Nashik News: चुकीचा पत्ता दिला म्हणून ३८४ जैवउत्पादक कंपन्यांचे जी-२ प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय कृषी संचालकांनी घेतला आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील ७६ कंपन्यांचा समावेश असून, त्याविरोधात उत्पादक कंपन्यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

रासायनिक खतांना पर्याय म्हणून जैवउत्तेजक उत्पादने घेतली जातात. त्यांना बायोस्टिम्युलेट असेही म्हटले जाते. २०२२ मध्ये कृषी संचालकांनी राज्यातील १४०० जैवउत्तेजकांना जी-२ प्रमाणपत्र दिले. (Licenses of 384 biostimulants companies canceled nashik news)

त्यांनी चुकीचा पत्ता दिला किंवा दिलेल्या पत्यावर कंपनी अस्तित्वात नाही, या कारणास्तव ३८४ कंपन्यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. जैवउत्पादक प्रमाणपत्र हे खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील सर्व तरतुदींचे पालन करते. त्यातील अटी व शर्तींच्या आधारे कृषी संचालकांनी जैवउत्पादक कंपनीच्या कागदपत्रांची तपासणी केली.

यात उत्पादकांकडे खतांच्या तपासणीची यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याचे दिसून आले. उत्पादकांनी दिलेल्या पत्यावर कंपनी अस्तित्वातच नसल्याचे आढळून आले. त्यांचे जी-२ प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय कृषी संचालक विकास पाटील यांनी घेतला आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या ७६ कंपन्यांचा समावेश आहे.

कारवाई एकतर्फी झाल्याचा आक्षेप

जैवउत्पादक कंपनीने दिलेला पत्ता चुकीचा वाटत असेल तर तिथे गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी फोन, ई-मेलद्वारे माहिती द्यायला हवी. पण कुठलीही पूर्वसूचना न देताच परवाने रद्द करणे ही एकतर्फी कारवाई झाल्याचा आक्षेप उत्पादकांनी घेतला आहे. एकदा दिलेले जी-२ प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद नसताना कृषी संचालकांनी कुठल्या नियमांच्या आधारे ते रद्द केले याविषयी माहिती नसल्याचे उत्पादकांनी म्हटले आहे.

"परवाने रद्द झाल्याने आम्हाला कायदेशीर लढाई लढावी लागेल. जैव उत्पादकांच्या खच्चीकरणाचा हा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे फायदेशीर ठरत असल्याने केंद्र सरकारने त्यांना एफसीओ नियंत्रणाखाली आणले आहे." -विजय ठाकूर, अध्यक्ष (ऑरगॅनिक ॲग्रो मॅन्यूफॅक्चर असो.)