Mahaonline System : दाखले वितरण ऑनलाइन झाले असले तरी, त्यात उशिरा अर्ज करणाऱ्यांना आधीच्यांना टाळून दाखले मिळत होते. मात्र आता शासनाने आता अधिक पारदर्शकता आणण्याचे नियोजन केले आहे.

यापुढे प्रथम अर्ज करेल, त्याला प्रथम दाखला मिळणार आहे. उशिरा अर्ज करून आधी दाखला मिळणार नाही. (Mahaonline System Online delivery of certificates with rule First come first served break to Jumpig nashik news)

महाऑनलाइन प्रणालीत हा बदल करण्यात आल्याने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून दाखले वितरणात अधिक पारदर्शकता येणार आहे. शैक्षणिक वर्षाची सुरवात झाल्यानंतर दाखले घेण्यासाठी प्रचंड गर्दी होते.

साधारण दहावी बारावीच्या परिक्षेनंतर जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले, नॉन क्रिमीलेअर, रहिवास, अधिवास दाखल्यासह नानाविध दाखल्यांसाठी गर्दी होते. सेतू आणि महाऑनलाइन केंद्रातर्फे अर्ज करीत विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची झुंबड उडालेली असते. त्यात नॉन क्रिमीलेअरसारखे अनेक दाखले काढण्याची परस्परांवर अवलंबून असल्याने त्यात किमान एक महिना खर्ची पडतो.

जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला काढायचा हे दोन्ही दाखले मिळाल्यानंतर दोन्ही एकत्र जोडून त्यानंतर नॉन क्रिमीलेअरच्या दाखल्यासाठी अर्ज करावा लागतो. जर पहिलाच दाखला वेळेत मिळाला नाही तर त्यानंतरचे पुढील दाखले उशिरा मिळतात.

या दिरंगाईत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत संपली म्हणजे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यात अडचणी येतात. दरवेळी ठराविक विद्यार्थ्यांना अशा मनस्तापाला सामोरे जावे लागतेच. हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दाखले मिळण्याची पद्धत ऑनलाइन झाल्यापासून महसूल कार्यालयासमोरील रांगा कमी झाल्या तरी ऑनलाइन अर्जाचा खच मात्र कमी झालेला नाही. उलटपक्षी पूर्वी विद्यार्थी आणि पालकांच्या गर्दीमुळे दाखल्यासाठी होणारी दिरंगाई निदान लक्षात तरी यायची पण आता ऑनलाइन दाखले किती पेंडिंग आहे, त्याची तीव्रता किती मोठी आहे.

हे लक्षातही येत नाही. डेस्क एक, डेस्क दोन यासह विविध डेस्कला अर्जाची संख्या प्रचंड असते. त्यात कार्यालयांमध्ये ओळख असलेल्यांकडून पाठपुरावा करून दाखले काढले जायचे. अनेकदा ओळखीच्या जोरावर उशिरा अर्ज करून काही जण दाखले मिळवायचे, पण आता हे सगळे प्रकार टळणार आहे. कारण ज्याने अगोदर अर्ज केला त्याला अगोदर मिळणार आहे.

एक तारखेला अर्ज केलेल्यांना टाळून त्यानंतर दोन किंवा तीन तारखांना अर्ज केलेल्यांना दाखले मिळणार नाही. संगणकीय प्रणालीत हा बदल केल्यामुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या न्यायाने दाखल्याचे वितरण होऊन अधिक पारदर्शकता येणार आहे.