Masharashtra Krushi Din 2023 : शेतकरी म्हणजे जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता...त्याने कष्टाच्या आणि जिद्दीच्या बळावर केलेली प्रगती सुखावह आहे, पण सरकारची शेती विरोधी धोरणे, बदलत चाललेला निसर्ग आणि पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य दारात विकण्याची नसलेली हमी...या कारणांमुळे जगाचा अन्नदाता सुखी केव्हा होणार हा आजच्या कृषी दिनाच्या निमित्ताने सर्वांनाच पडलेला प्रश्न आहे. (maharashtra krushi din farmers not getting proper help for farming from govt nashik news)

केंद्र आणि राज्य सरकारने शेती व शेतकरी हितासाठी अब्जावधीच्या तरतुदी केल्या खऱ्या पण त्याला पोषक धोरणच नसल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची आणि आत्महत्या करण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे शेतमाल विक्रीचे धोरण बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

केंद्र व राज्य शासनाची शेतकरी व शेतीसाठीची धोरणे पाहिल्यानंतर आकडे तर खूप मोठेमोठे दिसतात पण शेतमाल विक्रीची व बाजारभावाची व्यवस्था मात्र कुचकामी असल्याने शेतकऱ्याचे रडगाणे संपण्याऐवजी वाढत चालले आहे. एकीकडे शेतीचा उत्पादन खर्च दुपटीने नव्हे तर चार पटीने वाढला आहे. त्या तुलनेत शेतमालाचा किमती वाढल्या नाही.

ही आव्हानेच आहेत मारक!

बाजार समिती शेतकरी हितासाठी सुरू झाल्या पण लिलाव पद्धतीमुळे व्यापाऱ्यांचे आणि अडतदारांचे वर्चस्व निर्माण झाले असून शेतमालाला रास्त बाजारभाव मिळणे कागदावरच राहिले आहे. आजही ६० ते ७० टक्के शेतकरी कुटुंबांना, शेती व्यवसायामधून सर्व कुटुंबाला पुरेसे वार्षिक उत्पन्न मिळेल याची खात्री नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पिकांचे एकूण उत्पादन वाढले मात्र उत्पादकता वाढत नाही. केंद्र सरकारची हमीभाव योजनेतून जिल्ह्यातील पाच टक्के शेतकऱ्यांचाही शेतमालाची हमीभावाने खरेदी होत नाही, परिणामी खासगी व्यापाऱ्यांना मिळेल त्या भावाने शेतमाल विकावा लागतो ही शोकांतिका आहे. खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे दर गगनाला भिडले असून यातही बनावटचा विळखा पडल्याने नुकसान बळिराजाच्या पदरात पडत आहेत.

आव्हाने स्वीकारत जिल्हा प्रगतीकडे!

दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, नाशिक, कळवणला धो-धो पाऊस पडतो तर मालेगाव, नांदगाव, येवला, सिन्नर, चांदवड आदी तालुक्यांना पावसाची प्रतीक्षा करावी लागते. आधुनिक शेततळे तयार करून जिल्ह्यातील दुष्काळी शेतीला बागायती बनविण्याचे काम १० हजारांवर शेततळ्यांनी केले आहे. असे असले तरी प्रक्रिया उद्योगांची मात्र भरभराट झालेली नाही. दिंडोरीतील सह्याद्री फार्म सारखे प्रकल्प लोकप्रिय झाले आहे.

द्राक्ष, कांदा अन्‌ टोमॅटो व फुले निर्यातीत नाशिकचा जगात नावलौकिक आहे. येथील भाजीपाला मुंबईत भाव खातो म्हणूनच राज्याचे किचन असेही नाशिकला म्हटले जाते. कांदा निर्यातीत नाशिक जिल्ह्याचा वाटा ७० टक्के असतो. द्राक्षाच्या निर्यात दोन लाख टनापर्यंत होऊन राज्याच्या निर्यातीत नाशिकचा वाटा ९० टक्क्यांपर्यंत राहतो हेही विशेष.

कसमादे भागाने डाळिंबात क्रांती केली होती. मात्र लाल्या रोगाने डाळिंब पळवला असला तरी जिद्द न हारता ड्रॅगन फ्रूट, शिमला मिरची, ॲपल बोर असे प्रयोगही शेतकऱ्यांनी यशस्वी केले. विशेष म्हणजे कारखाने, बाजारपेठेच्या अस्थिरतेमुळे धोक्यात आलेल्या ऊस उत्पादनाची जागा मक्याने घेतली आहे.

मालेगाव, येवला, सटाणा, नांदगाव या तालुक्यात ४० टक्क्यांपर्यंत खरिपात मका लागवड होते, किंबहुना जिल्ह्याचे क्षेत्र देखील ३५ टक्क्यांवर पोचले आहे. स्टार्च उद्योग आणि पोल्ट्री, वाइन उद्योग, गॉटफार्म व दुग्धव्यवसाय बेदाणा उद्योगही वाढीस लागला आहे. विशेष म्हणजे टोमॅटो आणि अनेक प्रजातीची फुले ही जिल्ह्यातून निर्यात होतात.

"शेती आणि शेतकरी आता फक्त निवडणुकांच्या प्रचार सभांमध्येच केंद्रस्थानी आहे. दिवसेंदिवस शेती व्यवसाय तोट्यात जात असून शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.सरकारने आणि विरोधकांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलेले आहे." -भारत दिघोळे, अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक संघटना

"केंद्र सरकारच्या डोक्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कुठल्याही प्रकारची योजना नाही, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला तरच शेतकरी सुखी होऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी पाठपुरावा केला जात असूनही दुर्लक्ष केले जाते आहे." -कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नाशिक

"शेतकरी कधीच सरकारच्या केंद्रस्थानी नव्हता अन नाही. नेहरू ते मोदी सर्वांनी शेतकऱ्यांना लुटूनच देश उभा केला आहे. शेतकऱ्यांपुढे आव्हानांचा डोंगरच उभा असून तो निसर्ग निर्मित कमी व शासन निर्मित जास्त आहे." -हरिभाऊ महाजन, शेतकरी नेते, येवल