नामपूर : ग्रामीण भागात विजेच्या भारनियमनाची समस्या गंभीर स्वरूपाची असल्याने शेती व्यवसायाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे, यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएम कुसुम योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असून, आजपर्यंत सुमारे ७२ हजार शेतकऱ्यांनी सौरपंप योजनेचा लाभ घेतला आहे. (Maharashtra tops in PM Kusum Yojana 72 thousand farmers benefited nashik)

केंद्र सरकारचे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान’ म्हणजेच ‘कुसुम’ ही योजना २०१९ ते २०२३ या कालावधीसाठी राबवत आहे. या योजनेत राज्यांना नऊ लाख ४६ हजार ४७१ सौरपंप बसविण्यासाठी मान्यता दिली आहे.

देशात यापैकी दोन लाख ७२ हजार ९१६ सौरपंप स्थापित झाले आहेत. यात सर्वाधिक सौर कृषिपंप महाराष्ट्रात महाऊर्जामार्फत बसविण्यात आले आहेत.

पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जामार्फत स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज करण्यापासून कागदपत्रे अपलोड करणे, छाननी करणे, शेतकऱ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी एसएमएस पाठविणे, लाभार्थी हिस्सा ऑनलाइन भरण्याची सुविधा देणे, पुरवठादार निवडण्याची शेतकऱ्यांना मुभा देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी पुरवठादार निवडल्यावर सौरपंप स्थापित करून त्याची आरएमएस प्रणालीद्वारे माहिती घेतली जाते.

पेड, पेंडिंगच्या पुढे मान्यता

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील महाऊर्जास दोन लाख २५ हजार सौरपंप आस्थापनेस मान्यता दिली आहे. यापैकी राज्य शासनाने महावितरण कंपनीस त्यांच्याकडील पेड पेंडिंगच्या पुढील एक लाख सौरपंप आस्थापनेसाठी मान्यता दिली.

त्यामुळे ‘महावितरण’कडे कृषिपंप जोडणीसाठी अर्ज केलेल्या मात्र अनामत रक्कम न भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहे.

एक लाख ८० हजार उद्दिष्ट मागणी

महाऊर्जाकडे उर्वरित एक लाख २५ हजार सौरपंपांच्या उद्दिष्टास अनुसरून राज्यात शेतकऱ्यांकडून आठ लाख ७४ हजार ९७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी एक लाख चार हजार ८२३ जणांना मान्यता (LOA) देण्यात आली आहे.

त्यापैकी ९४ हजार ९१९ जणांना एसएमएस पाठविण्यात आले. ८३ हजार ४८० शेतकऱ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरला असून, त्यातील ७१ हजार ९५८ सौरपंप स्थापित झाले आहेत. त्यामुळे महाऊर्जाने ११ सप्टेंबरला केंद्र सरकारकडे पुढील एक लाख ८० हजार सौरपंपाचे अधिक उद्दिष्टाची मागणीही केली आहे.

पाच लाखांचे उद्दिष्ट

राज्य शासनाने स्वत:चे अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० तयार केले असून, मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे. १२ मे २०२१ च्या निर्णयान्वये शासनाने राज्यात पुढील पाच वर्षांत पाच लाख सौर कृषिपंप स्थापित करण्यास मान्यता दिली.

त्यामुळे केंद्राच्या योजनेबरोबरच राज्यही जास्तीत जास्त प्रमाणात सौरउर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.

सौरपंपासाठी ९० टक्के अनुदान

कुसुम योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. यात सर्वसाधारण घटकासाठी केंद्र ३० टक्के, राज्य १० टक्के, लाभार्थी १० टक्के; तर टोसे ५० टक्के हिस्सा आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी लाभार्थी हिस्सा पाच टक्के आहे. केंद्र ३० टक्के, तर राज्य ६५ टक्के हिस्सा देईल.

राज्यनिहाय कुसुम योजनेची सद्यस्थिती

राज्य ..... एकूण मंजूर.... स्थापित सौरपंप
*महाराष्ट्र.... २,२५,०००.... ७१,९५८
*हरियाना..... २,५२,६५५..... ६४,९१९
*राजस्थान.....१,९८,८८४.... ५९,७३२
*उत्तर प्रदेश....६६,८४२ ..... ३१,७५२