नाशिक : मराठा समाजाला आरक्षण (maratha reservation) मिळाले पाहिजे यात कुणाचं दुमत नाही, माझ्या पक्षाच्या भूमिकेशी मी एकनिष्ठ आहे. ओबीसी समाजाचे असलेले आरक्षण सुप्रीम करणे नाकारले. मराठा आणि ओबीसी समाजाला (obc reservation) आरक्षण गरजेचे आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भुमिका मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी मांडली. नाशिकमध्ये आज (ता.२१) खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा मूक आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. यावेळी ते बोलत होते. या आंदोलनात पालकमंत्री छगन भुजबळ, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी या मोर्च्याला उपस्थित आहेत. (Maratha-community-should-get-reservation-without-affecting-OBC-reservation-chhagan-bhujbal)

काहींनी माझी आरक्षण विरोधी प्रतिमा निर्माण केली - भुजबळ

शाहू, फुले, आंबेडकर हे आमचे आदर्श आहे आपले उद्दिष्टे एकसमान आहे केंद्राने आकडेवारी दिली तर हे प्रश्न निर्माण होणार नाही, सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही. मी सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांचा पाईक आहे. मी कधी आरक्षणाला विरोध केला नाही. मला मात्र काहींनी कायम आरक्षण विरोधी अशी प्रतिमा केली, याप्रश्नी चर्चा करावी लागेल मी सोबतच राहीन. असेही यावेळी भुजबळ म्हणाले

पोलीसांचा फौजफाटा तैनात

नाशिकमध्ये (ता.२१) होणाऱ्या मराठा मूक आंदोलनासाठी मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. यावेळी 20 पोलीस अधिकारी आणि 150 कर्मचारी आंदोलनस्थळी तैनात असून आंदोलनावर नजर ठेवली आहे. यावेळी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी या मोर्च्याला उपस्थित आहे. आंदोलनास्थळी प्रवेशद्वारावरच बैरिकेटींग करण्यात आले असून येणाऱ्या आंदोलकांची तपासणी करण्यात आली. आंदोलन मूक असल्यानं कोणीही घोषणाबाजी करू नये आशा स्पष्ट सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या आहेत. आंदोलना नंतर समन्वयक बैठक घेतली जाणार आहे.

मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनातील मागण्या

- राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी जस्टीस गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचा बचाव करावा. न्यायालयाने review पिटीशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय curative पिटीशन पर्याय उपलब्ध आहे.

- केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे त्याकरिता 338b नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपाल यांच्या माध्यमातून तो राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवावा, राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मंजूर देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत?

- राज्य शासनाने जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे त्या संदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत त्याबाबत सरकारने तात्काळ भूमिका जाहीर करावी.

- मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% तिची मर्यादा आहेत याबाबत लोकप्रतिनिधींनी भूमिका सादर करावी.

- सारथी संस्थेचे कार्यालय प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत व त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी उपकेंद्र सुरू करून त्या ठिकाणी शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम घ्यावेत. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सारथी संस्थेला कमीतकमी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तात्काळ सुरु करावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वात महत्वाचे म्हणजे सारथी ची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.

- अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आला कमीत कमी दोन हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा , लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथील करण्यात याव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची दहा लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रुपये करावी.

- बसलेल्या लोकांना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरांमध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणीमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो मुंबई नागपूर पुणे अशा महानगरात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन हजार रुपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये प्रति महिना दिले जातात ही रक्कम वाढवावी शासनाकडून कायम स्वरूपी वसतिगृहांची उभारणी करावी मागासवर्गीय वसतिगृह यांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वस्तीगृह यांची उभारणी करावी.

- आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये सुपर सीट्स स्टेटस निर्माण करावेत.

- काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्व आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबियांना मदत व त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी.

- कोपर्डी 2016 साली कोपर्डीच्या भगिनीवर अमानुष अत्याचार झाला. 2017 साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ स्पेशल बेंचची मागणी करून विषय मार्गी लावावा.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत नोकर भरतीचा विषय होता तो तत्काळ सोडवावा.