नाशिक : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (SEBC) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्णय घेतला. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. या सबंधीचा निकाल न्यायालयाने 26 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या निकालावर नाशिकच्या राजकीय क्षेत्रातूनही प्रतिक्रिया येत आहेत (political Express Concerns over Maratha Reservation)

मराठा समाजासाठी आज दुर्दैवी दिवस आहे - -आमदार सीमा महेश हिरे

मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयात नीट मांडणी करण्यात महा विकास आघाडी सरकार कमी पडली हे सरकारचे अपयश...मराठा समाजाची फसवणूक केली न्यायालयात योग्य बाजूब मांडली नाही. फक्त वसुली करत राहिले मागच्या दिड वर्षात अनेक तारखांना राज्य सरकारचे वकील हजर नव्हते, कागदपत्र उपलब्ध नसणे अशा बेजबाबदार पद्धतीने ही केस हाताळण्यात आली. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात अंधार निर्माण झाला आहे. मराठा समाज या महावसुली आघाडीला धडा शिकवल्या शिवाय रहाणार नाहीत.देवेंद्रजी फडणवीसांनी उच्च न्यायालयात टिकवलेले मराठा आरक्षण उद्धव ठाकरेंच्या व शरद पवारांच्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घालवले.

खा. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आदेशानूसार पुढील दिशा ठरवू -आ.डॉ.अपूर्व हिरे.

मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी फडणवीस सरकार व ठाकरे सरकार यांनी प्रयत्न केले आहेत.कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही.मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्द केले असले तरी मराठा समाजाने आता संयम बाळगणे आवश्यक आहे. सध्याची धोरणाची परिस्थिती पाहता आपण स्वतःची आणि समाजातील नागरिकांची काळजी घेणे आवश्यक आहे त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन किंवा उद्रेक होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. आरक्षणासाठी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलण्याची ही वेळ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यामुळे आता काहीतरी मार्ग काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज नाही. राज्य सरकारने सुपरन्युमररी सूत्राचा वापर करून शैक्षणिक संस्थांमधील जागा वाढवाव्यात. न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले असले तरी आता ठाकरे सरकारने हे आरक्षण दिले पाहिजे.खा.छत्रपती संभाजी महाराज यांनी घेतलेले सर्व निर्णय मान्य असणार असून त्यांच्या आदेशान्वये निर्णय घेणार आहे.

मराठा समाजासाठी आजचा काळा दिवस. मराठ्यांनो पुढच्या लढाईला तयार राहा - गणेश कदम. छत्रपती युवा सेना

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल क्लेशदायी - जयवंत जाधव, माजी आमदार, नाशिक

मराठा समाज हा गरीब नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी युवा वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे आता संयमाचे लढाई लढण्याचे दिवस संपले रस्त्यावर उतरून असं लढाई लढावी लागेल.- जयवंत जाधव, माजी आमदार, नाशिक

बुद्धिभेद करून राजकारण करू नये -पुरुषोत्तम कडलग, जिल्हा समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल राज्यघटनेवर आधारित आहे.पूर्ण बहुमतात असलेल्या मोदी सरकारने आता आरक्षणाबाबत घटनादुरुस्ती करावी. कोणतेही आरक्षण धोरणाबाबत हा संसदेचा पूर्ण अधिकार असतो राज्य सरकारला काहीही अधिकार नाही.अर्धवट बुद्धीच्या राजकारण्यांनी दिशाभूल करू नये.बुद्धिभेद करून राजकारण करू नये.

घरांत बसून सर्वानी या पुढील काळात लढण्याचा संकल्प करावा - करणं गायकर, मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक

मराठा आरक्षण निकाल दुर्दैवी आहे. मराठा आरक्षण लढा 30 वर्ष पासुन सुरू आहे. 42 तरुणांनी बलिदान दिले आहे. नाशिक जिल्ह्या मराठा क्रांती मोर्चा आजच्या निकाल अतिशय खेदजनक आहे.अशी भावना वेक करीत आहोत. मराठा क्रांती मोर्चा वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा पंचवटी येथे जमुन निर्धार शपथ घेऊन केला शपथेत आजचा निकाल मराठा समाजावर अन्यायकारक आहे. मराठा समाज आरक्षण साठी लढणाऱ्या शहिदाना अभिवादन करत. छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतिमे समोर संकल्प करीत आहोत या पुढील काळात आरक्षण लढा तीव्र संविधानिक मार्गाने तीव्र करू अशी शपथ घेत आहोत.

कोरोनाचे संकट वाढत आहे . आज कुणीही पोलीस प्रशासन वर ताण पडणार नाही याची काळजी घ्यावी. घरांत बसून सर्वानी या पुढील काळात लढण्याचा संकल्प करावा. कायदेशीर लढाई व रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा संकल्प करावा असे आवाहन मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक करणं गायकर, राजू देसले यांनी केले. याप्रसंगी मराठा क्रांती मोर्चा नाशिक चे योगेश गांगुर्डे, करणं शिंदे उपस्थित होते

रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे हाच पर्याय.- अजय बोरस्ते, विरोधी पक्ष नेता, नाशिक महापालिका.

महाराराष्ट्रात मोठ्या संख्येने असलेला मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. राज्य शासनाने देखील ही बाब मान्य करून घटनेच्या चौकटीत आरक्षण दिले, उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्का मोर्तब केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्याप्रमाणे निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय जे काही निर्णय घेत आहे त्याबद्दल संशय आहे. मराठा आरक्षणाचा आजचा निर्णय सम्बर्मित करणारा आहे. त्यामुके आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे हाच पर्याय आहे.-

राज्य सरकार समाजबांधवांच्या भावनांशी खेळतेय

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिलाय तो समाजासाठी दुर्दैवी आहे, आरक्षणच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार समाजबांधवांच्या भावनांशी खेळतेय, न्यायालय फक्त पुराव्यांवर आधारित निर्णय देत असते, राज्य सरकार आपली बाजू मांडण्यात कमी पडले मराठा तरुणांचे बलिदान व्यर्थ केले, राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा याला सर्वस्वी कारणीभूत आहे परंतु मराठा समाज शांत बसणार नाही आता रस्त्यावरची लढाई लढू, मुख्य मागणी हीच असेल की अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा

- अमित जाधव, जिल्हाध्यक्ष शिवसंग्राम, नाशिक

ह्या निकालामुळे आरक्षणापासून वंचित राहणारे मराठा तरुण तरुणींचे मोठे नुसाकान

राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांचा घाणेरड्या राजकारणामुळे , अस्मानव्य , इच्छाशक्ती नसल्या मुळे ज्या मराठा तरुण-तरुणी प्राणाच्या आहुत्या दिल्यात त्या सर्व या राजकीय अनास्थेने पुन्हा एकदा अपमानित केल्या आहेत. केंद्र सरकर व राज्य सरकारचा जाहीर निषेध.

ह्या निकालामुळे आरक्षणापासून वंचित राहणारे मराठा तरुण तरुणींचे मोठे नुसाकान होणार आहे ह्या निकालामुळे शांततेच्या मार्गाने चालणारा मराठा समाज आक्रमक झाल्या शिवाय राहणार नाही ह्याला सर्वोतोपरी केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार राहील

-तुषार गवळी, छत्रपती सेना महाराष्ट्र राज्य

याचे गंभीर परिणाम समाजात दिसतील.आजचा निकाल हे केंद्र आणि राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे पाप आहे.आणि मराठा समाज हे कदापि सहन करणार नाही. लवकरच पुढील दिशा ठरवू...

- माधवी संदीप पाटील, मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक,महाराष्ट्र राज्य