नाशिक : राज्यासह नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, शुक्रवार (ता. २३)पासून अर्ज दाखल करण्यास सुरवात होणार आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींतील निवडून आलेल्या सदस्यांचा अंतिम यादीत समावेश करावा, असे सांगत नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक १५ मार्च २०२३ पर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने दिलेले हे आदेश केवळ नाशिक बाजार समितीला लागू आहेत की जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांना लागू आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. (Market Committee Election Applications for market committee elections will start from Friday Nashik News)

जिल्ह्यातील १४ बाजार समित्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. यात अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. २९ जानेवारी २०२३ ला बाजार समितीसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी बाजार समित्यांकडून तयारी सुरू असून, येथील नेतृत्वाकडून उमेदवारांची चाचपणीसाठी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील तसेच कोल्हापूर बाजार समितीची निवडणूक १५ मार्च २०२३ पर्यंत स्थगित करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

नाशिक बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील तीन तालुक्यांतील बारा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. या ग्रामपंचायतींचे सदस्य बाजार समितीचे मतदार असतात. आता नाशिक बाजार समितीबाबत दिलेले आदेश जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांनाही लागू होतात का, याविषयी संभ्रम आहे. कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊन नवीन सदस्य निवडून आले आहेत. हा आदेश इतर बाजार समित्यांना लागू नसेल, तर या बाजार समितीच्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदस्य मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश सर्व बाजार समित्यांना लागू करावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

हेही वाचा : असं एक गाव, जिथं जमिनीला कान लावला तरी संगीत ऐकू येतं...

निवडणुक प्रक्रिया सुरू

या संभ्रमावस्था असताना निवडणुक प्रक्रिया कोठेही थांबलेली नसल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे. याबाबत सहकार प्राधिकरणाकडून कोणतेही आदेश, पत्र मिळालेले नसल्याने बाजार समितीची निवडणुक प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

स्थगितीचा अध्यादेश निघणार?

नागपूर येथील अधिवेशनात मतदार नसलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविता येणार आहे. याबाबतच्या सुधारित विधेयकाला विधिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढला जाणार आहे. या अध्यादेशातच नवीन ग्रामपंचायती सदस्यांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट करावीत, असे आदेश सहकार विभागाकडून येऊ शकतात, असे संकेत मिळत आहेत. त्याबाबतचे आदेश गुरुवारपर्यंत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सदर आदेश आल्यास निवडणुका पुन्हा स्थगित होऊ शकतात.