Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ नाशिकमधील समाजवादी, कम्युनिष्ट पक्षांसह विविध वीस सामाजिक, राजकीय संघटनांनी भव्य मूकमोर्चा काढला.

यात शेकडो महिलांसह, नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत मणिपूर घटनेच्या निषेधार्थ केंद्र सरकारविरोधात निषेधाचे फलक झळकविले. (Massive march to protest Manipur violence incident Participation of more than 20 organizations nashik)

‘आम्ही भारताचे लोक’ आयोजक असलेल्या मूकमोर्चात विविध संघटनांचे पदाधिकारी व नागरिक मंगळवारी (ता. २५) सायंकाळी सहभागी झाले. मूकमोर्चात विद्यार्थिनींसह तरुणी, महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता.

याप्रसंगी माजी आमदार सुधीर तांबे, डॉ. डी. एल. कराड, शांताराम चव्हाण, राजू देसले, किरण मोहिते, मनीष बस्ते, श्यामला चव्हाण, अजमल खान, गिरीश भालटिळक, हेमा पटवर्धन, विजय बागूल, ताराचंद मोतवल, मनोहर आहिरे, मुकुंद दीक्षित, व्ही. टी. जाधव, सुदेश घोडराव, संतोष जाधव, मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोर्चाची सुरवात जुन्या सीबीएस येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून करण्यात आली.

मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यामार्गे रेडक्रॉस सिग्नल, एमजी रोड, मेहेर सिग्नल, सीबीएस सिग्नलला वळसा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आला. मणिपूरच्या घटनेच्या निषेधार्थ संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनास निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे, की भारत हा एकसंध देश आहे; परंतु देशात २०१४ पासून आलेल्या भाजपप्रणीत एनडीए सरकारच्या काळात आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे.

१९ एप्रिलपासून मणिपूर धगधगत आहे. राजकीय फायद्यासाठी मणिपूरमध्ये पेटलेल्या दंगली जग बघत असून, या सगळ्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे.

या दंगली देशातील अन्य राज्यातही पेटण्याचा शक्यता नाकारता येत नाही. दंगली पेटवून राजकीय फायद्यासाठी भाजपची विचारधारा देशाच्या एकता, स्वतंत्र्यता, अखंडतेस बाधा आणते आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

...या आहेत मागण्या

मणिपूर राज्य सरकारला बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, केंद्र सरकार मणिपूर घटनेला रोखण्यात अपयशी ठरली आहे.

त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत उत्तर देऊन गृहमंत्री अमित शहांनी राजीनामा द्यावा, महिला अत्याचाराच्या घटनेतील पीडितांना न्याय मिळावा, नागरिकांकडे एवढी शस्त्र कुठून आली याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, मणिपूरमधील शाळांवरील हल्ले निषेधार्थ आहे.

पोलिस प्रशासनाची न्यायालयीन चौकशी होणे गरजेची असल्याच्या मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

काळ्या पट्ट्या बांधून निषेध

मणिपूरमधील अत्याचार पीडित महिलेला न्याय मिळाला, या मागणीचे फलक झळकावीत नाशिकमधील महिलांसह विद्यार्थिनी, तरुणींनी तोंडावर काळ्या पट्ट्या बांधून निषेध नोंदविला.