Nashik MD Drug Case : शिंदेगाव औद्योगिक वसाहतीत ‘एमडी’ ड्रग्जचे दोन कारखाने असल्याचे निष्पन्न झाले आहे, ही औद्योगिक वसाहत ‘एनएमआरडीए’च्या (नाशिक महानगर विकास प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) अखत्यारीत येत असल्याची बाब समोर आली आहे.

या औद्योगिक वसाहतीत उभारल्या जाणाऱ्या कारखान्यांना ‘एनएमआरडीए’कडून परवाना दिला जातो, असा जबाबच शिंदेगावच्या सरपंचांनी पोलिसांना चौकशीत दिला आहे. ग्रामीण भागातील औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांना शहानिशा न करता परवाना देणे ‘एनएमआरडीए’च्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

यामुळे ‘एनएमआरडीए’चा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. (MD factory in Shinde village due to mismanagement of NMRDA nashik md drug case news)

नाशिक रोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शिंदेगावात मुंबईच्या साकीनाका पोलिसांनी ५ ऑक्टोबरला ‘श्री गणेशाय इंडस्ट्रीज’ या कारखान्यावर छापा टाकून ३०० कोटींचा एमडी ड्रग्जचा साठा जप्त केला होता, तर नाशिक रोड पोलिसांनी शिंदेगावातच ८ ऑक्टोबरला रात्री दुसऱ्या कारखान्यावर छापा टाकून सुमारे सहा कोटींचा एमडी ड्रग्जचा साठा जप्त केला होता. या दोन्ही कारवायांमुळे शिंदेगाव राज्यभरात प्रकाशझोतात आले. ‘एमडी’ ड्रग्जची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी नाशिकसह मुंबई, पुणे पोलिस ड्रग्ज माफियांच्या मागावर आहेत.

या प्रकरणी आरोप-प्रत्यारोप होत असताना शिंदेगावातील या कारखान्यांना ग्रामपंचायतीसह औद्योगिक विकास महामंडळ व अन्न-औषध प्रशासन विभागाने दिलेल्या परवानग्यांवरून प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात पोलिसांनी शिंदेगावचे सरपंच गोरख जाधव यांच्याकडे चौकशी केली असता शिंदेगाव औद्योगिक वसाहत ग्रामपंचायतीच्या नव्हे, तर ‘एनएमआरडीए’च्या अखत्यारीत येत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

ग्रामपंचायतीकडून ‘एनएमआरडीए’ने जागा घेतली. मात्र त्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या कारखान्यांना परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला नसून ‘एनएमआरडीए’ला असल्याचे जाधव यांनी चौकशीत सांगितले. परवाना देताना ‘एनएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांकडून कारखान्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात नाही.

तसेच कारखाना सुरू झाल्यानंतर ज्या उद्योगासाठी परवाना दिला आहे, तोच उद्योग त्याठिकाणी सुरू आहे का, याचीही शहानिशा केली जात नसल्याचेही सरपंच जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘एनएमआरडीए’चा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

उदासीनतेमुळे ‘एनएमआरडीए’वर संशय

ग्रामीण औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांना परवाना देतानाची ‘एनएमआरडीए’ची उदासीनता यानिमित्त उघड झाली आहे. कारखान्यासाठी परवाना देताना ‘एनएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर ठराविक काळाने प्रत्यक्ष कारखान्याची पाहणी करणे आवश्यक आहे. परंतु ‘एनएमआरडीए’च्या नेमक्या याच उदासीनतेचा गैरफायदा ड्रग्ज माफियांनी घेतला.

संशयितांनी नेमक्या कोणत्या उद्योग-व्यवसायासाठी ‘श्री गणेशाय इंडस्ट्रीज’ या कारखान्यासाठी परवाना घेतला हे अद्याप गुलदस्त्यातच असले तरी त्या कारणाशिवाय संशयितांनी कारखान्यात ‘एमडी’चा उद्योग थाटला. मात्र, ‘एनएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी ठराविक कालावधीत प्रत्यक्ष पाहणी (व्हिजिट) केली असती, तर हा उद्योग वेळीच रोखता आला असता किंवा संशयितांची बनवेगिरी वेळीच उघडकीस आली असती.

परंतु संशयितांनी ‘एनएमआरडीए’ची दिशाभूल करत परवाना मिळवत ड्रग्जचा उद्योग थाटल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे पोलिस या प्रकरणी ‘एनएमआरडीए’ची चौकशी करते का, संशयितांनी नेमका कोणत्या उद्योगासाठी ‘एनएमआरडीए’कडे परवाना मागितला होता, याचा आता पोलिसांना शोध घ्यावा लागणार आहे.

"शिंदे हे प्रगतिशील गाव असून, राज्याचा उत्कृष्ट ग्रामपंचायतीचा पुरस्कार गावाला मिळाला आहे, असे असताना ज्याच्याशी शिंदे गावाचा काहीही संबंध नसताना ‘एमडी’ ड्रग्जमुळे गावाला गालबोट लागले आहे. ग्रामपंचायतीकडे त्या दोन्ही कारखान्यांची कोणतीही नोंद नाही. त्या कारखान्यांना ‘एनएमआरडीए’ने परवानगी दिली. परंतु त्यांच्याकडून कधीही कोणत्याही कारखान्याची पाहणी केली जात नाही. या कारखान्यांमध्ये काय बनविले जाते, हे पाहण्याचा अधिकारच ग्रामपंचायतीला नाही. परवानगी देताना ‘एनएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करणे गरजेचे आहे." - गोरख जाधव, सरपंच, शिंदेगाव