नाशिक/ लासलगाव : केंद्र सरकारने कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क हटवत टनाला किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर लागू करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्याचा फायदा ग्राहक, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता नसल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील जवळपास ७५ टक्के कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा चालू आर्थिक वर्षात उत्पादन खर्च वसूल झाला नाही. त्यानंतर आता साठवलेल्या उन्हाळ कांद्याचा साठा संपुष्टात आल्याने पुरवठ्यावर ताण आहे. त्यामुळे दरात सुधारणा होत होती. (MEP implements removal of export duty on onion 800 dollars per ton Consumers, traders farmers not benefited nashik)

ग्राहकांना स्वस्तात कांदा मिळावा, असे केंद्र सरकारचे सातत्याने धोरण राहिले होते. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने अधिसूचना जारी करीत कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य निश्‍चित केले.

परिणामी, उन्हाळ कांद्याची अंतिम टप्प्यातील निर्यात अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. पूर्वी निर्यात शुल्क ४० टक्के लागू केल्याने कांद्याचे सरासरी ४० रुपये किलो दर असताना कांद्याची निर्यात किंमत ६० ते ६३ रुपयांपर्यंत होती.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी किमान निर्यात मूल्यासंबंधी अधिसूचना जारी केली. मात्र, रविवारी (ता. २९) सुटी असल्याने विदेश व्यापार महासंचालनालयाकडून अधिकची अधिकृत माहिती प्राप्त झाली नाही.

त्यामुळे सोमवारी (ता. ३०) सीमाशुल्क विभागाचे कार्यालय सुरू झाल्यावर निर्णयाबाबत अधिक स्पष्टता येणार आहे. सरकारने कांदा निर्यात शुल्क मागे घेतल्यास त्याचा परिणाम अधिक होणार नाही.

मात्र, कांदा निर्यात शुल्कासह किमान निर्यात मूल्य कायम ठेवल्यास त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात निर्यातीवर होईल, असे पिंपळगाव व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय बाफना यांनी सांगितले.

‘कांद्याचा दर पाडण्याचा डाव’

यंदा एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान कांद्याच्या उत्पादन खर्चाखाली दर मिळाला. ऑगस्टमध्ये आवक कमी होऊन दरात थोडी सुधारणा झाली. त्या वेळी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादले.

आता उन्हाळ कांदासाठा अंतिम टप्प्यात असताना प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपये दर झाले. मात्र, पुन्हा एकदा ग्राहकहिताला प्राधान्य देत कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने किमान निर्यात मूल्य लागू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.

ज्यावेळी कांदा उत्पादक अडचणीत असतो, त्यावेळी सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, कांद्याचे भाव वाढतात, त्यावेळी ग्राहकांना खूश ठेवण्यासाठी निर्णय घेतले जातात. हा पुन्हा कांदा पाडण्याचा डाव असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

देशात रब्बी उन्हाळ कांद्याचा साठा संपुष्टात आला आहे. त्यातच नवीन खरीप लाल कांद्याची आवक अजून सरासरीच्या तुलनेत अपेक्षित नाही. अशा परिस्थितीत मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्यावर ताण आहे.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम, तेलंगणा विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत कांद्याच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा घटल्याने घाऊक बाजारात कांदा पाच हजार रुपये क्विंटलवर गेला आहे.

एकीकडे केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत खरेदी केलेला ‘बफर स्टॉक’मधील कांदा इतर राज्यांत किलोला २५ रुपयांप्रमाणे बाजारात विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यास २४ तास होत नाहीत, तोच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लागू करण्याचे धोरण स्वीकारल्याने शेतकरी भडकले आहेत.

कांद्याच्या धोरणाचे परिणाम

- निर्यात कमी होऊन वाहतूक व संबंधित काम करणाऱ्या मुजरांवर सणासुदीला उपासमारीची वेळ येणार

- केंद्र सरकारच्या अस्थिर कांदा निर्यात धोरणामुळे निर्यातदार देश म्हणून अडचणी

- निर्णय नसल्याने कांदा निर्यातीच्या ‘ऑर्डर्स' कमी होण्यासह परकीय चलन हातातून जाण्याची भीती

- किमान निर्यात मूल्यासंबंधी अधिसूचना आल्यावर व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

कांदा उत्पादकांना सरकार छळते : सुप्रिया सुळे

केंद्र सरकारने कांदा निर्यात मूल्य दुपटीने वाढवून प्रतिटन ८०० डॉलर केले आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात शेतकरी अडचणीत सापडला. सध्या कांद्याला चांगला भाव मिळायला सुरवात झाली होती. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

अशातच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढवून एक प्रकारे अघोषित निर्यातबंदी लादली. सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू आहेत. या काळात विशिष्ट वर्गाला खूश करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट दिसते.

केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी कांदा उत्पादकांना हे सरकार अक्षरशः छळत आहे, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘ट्विट’द्वारे केला. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ न देता भाव नियंत्रणात ठेवणे शक्य आहे.

केंद्र सरकारने कृपया निर्यात शुल्कात घट करावी, अशी केंद्र सरकारकडे मागणी करीत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचे लक्ष वेधले आहे.

"सध्या कांद्याचा साठा कमी झाला असून, त्याचा विचार करावा लागणार आहे. कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य हे ८०० डॉलर प्रतिटन ठरविण्यात आले आहे. निर्यात होणाऱ्या देशातील मागणीचा विचार करता समतोल साधण्यासाठी हा दर ठरविला आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे. त्यामुळे केंद्राने सद्यस्थितीत घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूप चांगला आहे."- डॉ. भारती पवार (राज्यमंत्री, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण)

"शेतकऱ्याला पैसे मिळवून द्यायचे नाही हा केंद्र सरकारचा डाव आहे. सरकारला शेतकऱ्याचे नेमके काय करायचे आहे? हे एकदा सरकारने ‘टेंडर’ काढून सांगावे. शेतकऱ्यांची जमीन आता उद्योगपतींच्या ताब्यात द्यायची आणि ‘कॉपोर्रेट’ शेती करायची आहे, अशी एकदा घोषणा करावी. शेतकरीविरोधी असे दररोज निर्णय होऊ लागल्याने वैताग आला आहे. शेतकऱ्यांची माती होईल, असे धोरण सातत्याने राबविण्यात येत आहे. कांद्याचे बाजार पडतात, त्यावेळी कुणी ढुंकून पाहत नाही. ज्यावेळी शेतमाल फेकण्याची वेळ येते, त्यावेळी वाऱ्यावर सोडले जाते. पदरात दोन पैसे पडतात, त्यावेळी मात्र हस्तक्षेप करून दर पाडले जातात. त्यामुळे सरकारला असे निर्णय घेण्याची नैतिकता आहे का? यांच्यापेक्षा ब्रिटिश बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे."

- राजू शेट्टी, माजी खासदार

"मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाल्याने दर पाच हजार रुपयांवर गेले. आता केंद्र सरकारने प्रतिटन ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य लावले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी अडचणीत येतील, असे निर्णय घेऊ नये."

- दिलीप बनकर, आमदार, निफाड तथा सभापती, बाजार समिती, पिंपळगाव बसवंत

"केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीबाबत धरसोडीचे निर्णय घेत असल्याने कांद्याची जागतिक बाजारपेठ गमावण्याची कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांवर आली. देशाचे परकीय चलन बुडणार आहे. या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याने केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा."- प्रवीण कदम, कांदा निर्यातदार व्यापारी

"वर्षभर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत दर मिळत नाही, तेव्हा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कवडीची मदत करीत नाही. कधीतरी कांदा दरवाढ होण्यास सुरवात झाली, की पूर्ण ताकदीनिशी कांद्याचे दर पाडण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. सरकारचे कांदा धोरण पूर्णपणे शेतकरीविरोधी आहे. आता कांद्याच्या दरात घसरण झाल्यास सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील."

- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

"उत्पादन खर्च निघत नाही, त्या वेळी सरकार उदासीन असते. मात्र, कांद्याचे भाव वाढले, की सरकारच्या पोटात गोळा उठतो. भाव कमी असले तर सरकार झोपेचे सोंग घेते."

- निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक, वाहेगाव साळ, ता. चांदवड