नाशिक : चार हजार चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या प्लॉटवर बांधकाम करताना नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी संबंधित घरे दुर्बल घटकांना विकण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक असताना मागील आठ वर्षात नाशिक महापालिकेने दहा घरेदेखील हस्तांतरित केलेले नाही.

या आरोपाच्या अनुषंगाने महापालिकेने राज्य शासनाला सादर करावयाच्या अंतिम अहवालात एकिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार एक एकर पुढील प्रकल्पावर बांधकाम परवानगी घेताना म्हाडाच्या ना हरकत दाखल्याची आवश्‍यकता नसल्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. यावरून आता दोन संस्थांमध्ये नियमांची लढाई सुरू होणार असल्याचे दिसून येत आहे. (MHADA plot does not require building permit Role of NMC in Scam Investigation mhada vs NMC rules fight nashik news)

नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमानुसार विकास नियंत्रण नियमावली, तसेच डिसेंबर २०२० पासून लागू करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका उपलब्ध होण्यासाठी नियम करण्यात आला आहे. या नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाकडे (म्हाडा) हस्तांतरित करावे लागतात.

परंतु, नाशिक महापालिकेने दहा घरे सुद्धा महापालिकेकडे हस्तांतरित न करता विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला. हा मोठा गुन्हा असून यातून सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप तत्कालीन गृहनिर्माण विकास मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. म्हाडाकडे जवळपास साडेतीन हजार घरे हस्तांतरित न करता परस्पर विक्री झाली. त्यातून सातशे ते हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला होता.

त्याअनुषंगाने तत्कालीन विधानसभा सभापतींनी चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीच्या अनुषंगाने महापालिका व म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. प्रकल्प मंजुरीनंतर सद्यःस्थिती न कळविणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. पहिला टप्प्यात ६५ प्रकल्पासह ५२ ले- आउटबाबतची माहिती म्हाडाकडे प्राप्त झाली. २० ते २५ विकासाकांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.

अधिवेशनाच्या अनुषंगाने अहवाल

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कोल्हापूरचे आमदार समाधान आवताडे यांच्याकडून प्रश्‍न उपस्थित केला जाणार आहे. त्याअनुषंगाने चौकशीचा अहवाल अंतिम करून शासनाला पाठविला जाणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीचा आधार घेत चार हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राच्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना २० टक्के एलआयजी व एमआयजी जागा सोडली की नाही, या संदर्भात म्हाडाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचे अहवालात नमुद केल्याचे समजते.

मोठ्या प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी व बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना एलआयची, एमआयजी अटीचे पालन झाले की नाही यासंदर्भात खात्री केली जाते. समांतर यंत्रणा म्हाडाला माहिती द्यावी लागते.

हेही वाचा : असं एक गाव, जिथं जमिनीला कान लावला तरी संगीत ऐकू येतं...

प्रकल्पांची सद्यःस्थिती

महापालिकेवर आरोप करताना एक एकर पुढील १०५ प्रकल्प असल्याचा दावा तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांनी म्हाडाच्या माहितीनुसार केला होता परंतु प्रत्यक्षात चार हजार ५० सदनिकांचे ७९ प्रस्ताव महापालिकेकडे प्राप्त झाले. यातही म्हाडाचे एक हजार २०२ सदनिकांचे आठ प्रस्ताव होते.

म्हाडाने एक हजार १८० सदनिकांच्या सहा प्रस्तावांना भोगवटा प्रमाणपत्रे दिली. यातील दोन प्रस्तावांना महापालिकेने भागशा भोगवटा प्रमाण पत्र दिले. भागशा भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या प्रस्तावात ८८ सदनिका आहे. ५१ प्रस्तावामध्ये दोन हजार १२ सदनिकांचे कामकाज सुरू असल्याने परवानगी दिली नाही.