मालेगाव (जि. नाशिक) : महानगरपालिकेच्या म्हाळदे व सायने शिवारातील केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक गृह निर्माण व झोपडपट्टी विकास (आयएचएसडीपी) योजनेतील कोट्यावधी रुपये पाण्यात गेल्याची स्थिती आहे.

त्यातच या योजनेत मनपा अधिकाऱ्यांनी व ठेकेदाराने संगनमताने ॲडव्हान्स बील उचलून सुमारे २२ कोटीचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार पाटील व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता.

‘सकाळ’ने २१ फेब्रुवारी २०२३ ला या संदर्भात सविस्तर वृत्त प्रसिध्द केले होते. वर्षापुर्वी वृत्तमालिकाही प्रसिध्द केली होती. याच अनुषंगाने विधानसभेत आमदार सुरेश भोळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली आहे.

पाठोपाठ लाचलुचपत विभागाचा चौकशीचा ससेमिराही मनपा प्रशासनामागे सुरु झाला आहे. ही योजना कुचकामी ठरली असून राज्य शासन व मनपा प्रशासनाचा सुमारे साडेचारशे कोटी रुपयांचा निधी निरर्थक ठरला आहे. (Mhalde and Saine Gharkul case attention in assembly confusion of inquiry behind municipal administration Nashik News)

या घरकुल योजनेतील अकरा हजाराहून अधिक घरकुल झाल्यानंतरही शहरवासिय या योजनेचा लाभ घेण्यास तयार नाहीत. योजनेत असंख्य त्रुटी आहेत. घरकुले बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने अनेक घरांचे विविध भाग कोसळत आहेत.

योजना निर्धारित वेळेत पुर्ण न झाल्याने या घरकुलांचे असंख्य साहित्य चोरी गेले. कोरोना काळात रुग्ण दाखल असतानाही पंखे, इलेक्ट्रीक साहित्य चोरीला गेले. त्याचा अद्यापही तपास लागला नाही. या योजनेची स्थिती बिकट झाली आहे.

श्री. पाटील यांनी या अपहारातील रक्कम शासन व मनपाचे पैसे व्याजासह वसूल होवून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी केली होती. त्याचवेळी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, लाचलुचपत विभाग, नगरविकासचे प्रधान सचिव आदींना निवेदन पाठविले होते. त्याची दखल घेत लाचलुचपत विभागाने चौकशी सुरु केली आहे.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

श्री. भोळे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीत पंधे इन्फ्राला २००९ मध्ये ४३३ कोटी ५६ लाख खर्चाच्या योजनेचा कार्यादेश देण्यात आला. त्यांना विविध कामांसाठी ॲडव्हान्स देण्यात आला. मात्र बँक गॅरंटी घेण्यात आली नाही.

२०१७ नंतर बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण केले नाही. ही योजना कागदोपत्री दाखवून व गैरव्यवहार करुन यात तब्बल २२ कोटी ४७ लाख रुपयांचा अपहार झाला आहे. मक्तेदाराने मनपाकडे वेगवेगळ्या कामांचे शिर्षक तयार करुन ४६ कोटी रुपये नियमबाह्य मागणी केली आहे.

या योजनेच्या मोबेलायझेशन ॲडव्हान्स, स्टील व मटेरियल ॲडव्हान्सच्या चौकशीसाठी उपायुक्त सतीश दिघे यांची नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर शहर अभियंता, उपअभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली.

संबंधितांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नाही. श्री. दिघे यांच्या अहवालातील मुद्दे गंभीर आहेत. मक्तेदाराला ॲडव्हान्सपोटी दिलेले २२ काेटी ४७ लाख रुपये वसुलीसाठी मनपाकडे कोणताच मार्ग नाही. ५० टक्के काम पुर्ण झाले नसताना कागदोपत्री पुर्ण झाल्याचे दाखवून ठेकेदाराला ॲडव्हान्स देण्यात आला.

याबाबत श्री. दिघे यांनी २९ डिसेंबर २०२२ ला आयुक्त तथा प्रशासकांकडे अहवाल दिला आहे. मात्र आयुक्तांनी कारवाई केलेली नाही. मनपाच्या आर्थिक नुकसानीस व भ्रष्टाचाराला जबाबदार असलेल्यांविरुध्द गुन्हे दाखल व्हावेत.

संबंधितांकडून रक्कम वसूल केली जावी. श्री. दिघे यांनी अहवाल सादर करुनही आयुक्तांनी कारवाई केलेली नाही. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शासन या प्रकाराकडे अक्षम दुर्लक्ष करत असून तातडीने कार्यवाही करावी असे नमूद केले आहे. लक्षवेधी चर्चेला येणार की लेखी उत्तर मिळणार याविषयी उत्सुकता आहे.