Nashik News : राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात आघाडीवर नेण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणात मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयटी क्षेत्रात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट्य निश्‍चित करण्यात आले आहे.

त्यामुळे नाशिककरांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. आयटी उद्योगांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे शहराच्या विविध भागामध्ये १०० एकर जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. (MIDC for IT Industries 100 acres of land has been proposed expectations of Nashikkars have been raised due to new IT policy of state Nashik News)

आयटी विषयक नव्या धोरणाचा लाभ नाशिकमधील आयटी उद्योगातील गुंतवणुकीसाठी व्हावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींसह औद्योगिक संघटनांनी प्रयत्न करावा, अशी मागणी आयटी क्षेत्रातील तरुणाईसह लघू उद्योजकांमधून होऊ लागली आहे.

दरम्यान, राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी उद्योग विकास विभागातर्फे गेल्या काही महिन्यांपासून नवीन धोरण तयार करण्याचे काम आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित संस्था व राज्य सरकारतर्फे नियुक्त आर्थिक सल्लगार परिषदेशी चर्चा करून धोरण निश्‍चित करण्यात आले. त्यानुसार ९५ हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक, साडेतीन दशलक्ष रोजगार निर्मिती, दहा लाख कोटींची निर्यात हे उद्दिष्ट्य ठरवण्यात आले.

नाशिकमधील सध्यस्थिती

नाशिकमध्ये सुमारे साडेतीनशेहून अधिक आयटी व सॉप्टवेअर कंपन्या कार्यरत आहेत. यापूर्वी अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये ५० एकर जागा आरक्षित केली होती. त्यावर आयटी कंपन्या सुरु झाल्या नाहीत.

त्यातील भूखंड अभियांत्रिकीसह इतर उद्योगात स्थलांतरित झाले. तसेच आयटीसाठीची इमारत पंधरा वर्षांपासून पडून आहे. अटी-शर्थींमुळे मोठी आयटी कंपनी इथं येण्यास तयार झाली नाही. आता तरी किमान नव्या धोरणानुसार आयटी उद्योग आकर्षित व्हावेत, अशी नाशिककरांची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आयटी धोरणातील ठळक मुद्दे

० माहिती संकेतस्थळ-राज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांसाठी आवश्यक परवानगी मिळवण्यासाठी आणि प्रक्रियेच्या सुलभतेसाठी माहिती कक्ष ही एक खिडकी यंत्रणा काम पाहणार

० माहिती तंत्रज्ञान तथा माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन. मुद्रांक शुल्कात सूट (झोन-१ व २ वर्गीकरणानुसार- ५० ते १०० टक्के सवलत), विद्युत शुल्क भरण्यापासून सूट (झोन-१ मध्ये १० वर्षांसाठी व झोन-२ मध्ये १५ वर्षांसाठी शुल्क माफी)

० वीज दर अनुदान एव्हीजीसी तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटक राज्यात कोणत्याही क्षेत्रात स्थापित झाल्यास अशा घटकांना ५ वर्षांसाठी युनिटला एक रुपया वीज दर अनुदान. औद्योगिक दराने वीजपुरवठा. निवासी दराच्या सममूल्य दराने मालमत्ता कर

० भांडवली अनुदान-एव्हीजीसी घटक (एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या २५ टक्के अथवा कमाल २५ कोटी इतक्या मर्यादेत ५ वर्षांसाठी), नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान घटक (एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या २० टक्के अथवा कमाल एक कोटी इतक्या मर्यादेत ५ वर्षासाठी) (इमारत व जमीन खर्च वगळून)

० पेटंट संबंधित सहाय्य (भारतीय पेटंटसाठी ५ लाख आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख अथवा एकूण खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी जे कमी असेल तेवढ्या खर्चाचा परतावा)

० बाजार विकास सहाय्य (माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम घटकांना तसेच स्टार्ट-अप्सना सहभाग शुल्काच्या

(जागा खर्च/भाडे) ५० टक्के अथवा प्रति घटक ३ लाख रुपये एवढ्या मर्यादेत सहाय्य)

नवीन आयटी धोरणात अनेक सवलती दिल्यात. पण आयटी उद्योगांची नाशिकमध्ये गुंतवणूक होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

- विशाल जोशी, आयटी तज्ज्ञ

नवीन आयटी धोरणाचा नाशिकला फायदा होईल. नवीन स्टार्ट-अप सुरु करू इच्छुकांना त्याचा चांगला लाभ होईल. अनेक आयटी तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून हे नवीन धोरण तयार केले आहे.

- संदीप पाटील, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, नाशिक

नाशिकमध्ये आयटी उद्योग यावेत, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आता नवीन धोरणामध्ये अनेक सवलती देण्यात आल्याने एमआयडीसीने आयटी उद्योग वाढीसाठी जागा प्रस्तावित केली आहे.

- नितीन गवळी, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, नाशिक