नाशिक : केंद्र शासनाच्या सीपेट प्रकल्प (Cipet Project) गोवर्धन शिवारातील जागेवर होऊ नये, असे पत्र तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी शासनाला देत विकासाला विरोध केला. भुजबळ यांचा हा सर्व खटाटोप पर्यावरणाच्या संवर्धानासाठी नव्हे, तर प्रस्तावित सीपेट प्रकल्पालगत शेजारच्या जागेत असलेल्या त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेचे महत्त्व ग्रिनरीचा शेड तसाच कायम राहावा, यासाठी केल्याचा आरोप खासदार हेमंत गोडसे (Hemant Godse) यांनी केला आहे. (MP Hemant Godses allegation on chhagan bhujbal on Cipet project Nashik News)

केंद्राने सीपेट प्रकल्पासाठी पनवेलची निवड केली. मात्र तीन वर्षांच्या प्रयत्नानंतरही प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध होऊ न शकल्याने प्रकल्प राज्याबाहेर जाणार असताना आपण (खासदार गोडसे) सीपेटच्या अधिकाऱ्यांकडे नाशिकसाठी प्रयत्न केले. राज्य शासनाकडून सीपेट प्रकल्पाला मान्यता मिळवून घेतली. सीपेट प्रकल्प उभारणीसाठी ९० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, पैकी राज्य आणि केंद्र शासनाचा प्रत्येकी ५० टक्के निधी असणार आहे. राज्य शासन जागा उपलब्ध करून देणार असल्याचा निर्णय झाला होता.

सीपेट प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने दरी, मातोरी, माडसांगवी, गोवर्धन, शिंदे येथील जागा सुचविल्या होत्या. यापैकी सीपेटसाठी केंद्राने औद्योगिक क्षेत्राला लागून असलेल्या गोवर्धन शिवारातील जागा निश्चित केली होती. सीपेट प्रकल्पाची मान्यता अंतिम टप्प्यात असताना तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी शासनदरबारी प्रकल्पाला विरोध करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पास स्थानिकांचा विरोध असून, प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेवर शेकडो झाडी आहेत. या प्रकल्पामुळे सदर झाडी नष्ट होणार असून, हा प्रकल्प इतरत्र उपलब्ध असलेल्या जागेवर व्हावा, अशी मागणी वजा सूचनांचे पत्र भुजबळ यांनी महसूल विभागाला पाठविले होते. या पत्रामुळे प्रकल्प मंजुरीच्या कामाचा वेग मंदावला होता. स्थानिकांचा विरोध असेल तर ओव्हर रूल करण्याचा अधिकार शासनाला असून, स्वतःच्या शैक्षणिक संस्थेचे महत्त्व कमी होऊ नये, यासाठी भुजबळ यांनी आडमुठेपणाचे धोरण अवलंबविल्याची खासदार गोडसे यांनी स्पष्ट केले.