NMC News : महापालिकेची आर्थिक गाडी सुस्थितीत चालली असताना ऋण काढून सण साजरे करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे.

एकीकडे अभियंत्यांच्या बदल्यांमुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भोवती संशयाचे वावटळ निर्माण झाले असताना आता कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून संशयात अधिक भर पडली आहे. १०० कोटींचे कर्जरोखे का व कशासाठी काढले जाणार, याचे उत्तर नसताना महापालिकेला पर्यायाने नागरिकांना कर्जाच्या खाईत लोटण्याचा हा प्रकार मानला जात आहे.

नाशिक महापालिकेने आतापर्यंत एकदाही कर्जरोखे काढलेले नाही. २०२१ व २२ मध्ये तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी अंदाजपत्रकात शंभर कोटींचे कर्जरोखे उभारण्याची तरतूद केली होती. (municipal corporation to issue 100 crore loan bond nashik news)

परंतु तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी कर्जरोखे उभारण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध पंगा घेतला.

कर्जरोख्यांचा विषय लोंबकळत पडला असताना म्हाडा प्लॉटचे हस्तांतर होताना कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप करत जाधव यांची उचलबांगडी करण्यात आली. जाधव यांच्यानंतर महापालिकेला तीन आयुक्त मिळाले. परंतु आता अचानक शंभर कोटींच्या कर्जरोख्यांचे भूत पोतडीतून बाहेर पडताना दिसत आहे. कर्जरोखे काढण्यासाठी जयपूर येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

त्या कार्यशाळेला नाशिक महापालिकेचे कर्मचारी उपस्थित राहिले. कर्जरोखे काढण्यासंदर्भात अद्यापपर्यंत निर्णय झालेला नाही. कर्जरोखे काढण्याची पद्धत समजून घेण्यासाठी सहभागी झाल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्याने सांगितले.

शंभर कोटींचे कर्जरोखे काढायचे नसल्यास संबंधित कर्मचारी तेथे प्रशिक्षणाला हजर का राहिला, असा सवाल यानिमित्त उपस्थित होत आहे. महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून या विषयावर कुठलेच उत्तर दिले जात नाही. मात्र, कर्मचारी कर्जरोखे काढण्याच्या कार्यशाळेला उपस्थित राहिल्याचे सांगितले जाते.

असेही कारण

महापालिकेच्या माध्यमातून मलनिसारण, पाणीपुरवठा, नमामि गोदा, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत गोदावरी प्रदूषणमुक्ती, रस्ते विकास या योजना राबविल्या जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची मागणी करण्यात आली असून, तसा प्रस्तावदेखील सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर महापालिकेलादेखील निधीचा काही हिस्सा उचलावा लागणार आहे.

त्यासाठी कर्जरोखे उभारण्याचे हालचाली सुरू आहे. त्याचप्रमाणे म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने तिसऱ्या व चौथ्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या हप्त्याची मागणी केली आहे. त्याचे निमित्त करून शंभर कोटींचे कर्जरोखे काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

वास्तविक महापालिकेला कर्जरोखे उभारण्याचे आवश्यकता नाही. बांधकाम विभागाकडून अन्य कामांवर अनावश्यक खर्च केला जात आहे. तो खर्च थांबविला तरी शंभर कोटी रुपयांची रक्कम सहजपणे उपलब्ध होऊ शकते, असे असताना कर्जरोखे काढण्यामागची कल्पना कोणाची यावरून चर्चा रंगली आहे.