नाशिक : इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर महापालिकेची निवडणूक होईल की नाही, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात निवडणूक ठरलेल्या वेळेतच होतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

न्यायालयाने आरक्षणाच्या बाबतीत मत मांडले असून, निवडणूक घेऊ नये असे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे नियोजित वेळेतच निवडणुका पार पडणार आहेत. विशेष म्हणजे, आरक्षण रद्द ठरविले असले, तरी महिलांच्या पन्नास टक्के आरक्षणात इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींना अधिकाधिक स्थान देणे व २७ टक्के ओबीसी जागांवर त्याच घटकातील उमेदवारांना उभे करण्याचा पर्याय स्वीकारला जाणार असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

ओबीसींच्या जनगणनेवरून सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल असताना इम्पिरिकल डाटावरून राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार, असा वाद निर्माण झाला होता. त्यात राज्य सरकारने ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण ग्राह्य धरून प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. सोमवारी (ता. ६) सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राज्य सरकारने निश्‍चित केलेले आरक्षण रद्दबातल ठरविताना इम्पिरिकल डाटा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे महापालिका निवडणूक होईल की नाही, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. मात्र, प्राप्त माहितीनुसार महापालिकेची निवडणूक वेळेत होणार असून, डिसेंबरअखेरपर्यंत प्रभागरचना जाहीर होईल. त्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी दोन पर्यायांचा विचार केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

महिला गटात ओबीसींना संधी

महिलांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव आहेत. महापालिकेतील १३३ जागांपैकी ६७ जागा महिलांसाठी राखीव राहणार असल्याने यात ओबीसी प्रवर्गातील अधिकाधिक महिलांना संधी दिली जाईल. दुसरा मार्ग म्हणजे खुल्या प्रवर्गात २७ टक्के जागांवर त्याच घटकातील उमेदवारांनी संधी देऊन न्यायालयीन वादातून मार्ग काढला जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेत १३३ नगरसेवक राहणार असून, यात अनुसूचित जाती घटकातील १९, अनुसूचित जमाती घटकातील दहा, असे २९ वगळता १०४ खुल्या प्रवर्गातील जागा राहतील. यातील २७ टक्के जांगावर ओबीसी घटकातील उमेदवारांना संधी दिली जाईल, असे बोलले जात आहे.

ओमिक्रॉनची भीती कायम

दरम्यान, सद्यःस्थितीत कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनबाबत सर्वत्र संभ्रम आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर सरकार काय निर्णय घेईल, हे बघणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. कदाचित प्रादुर्भाव वाढल्यास निर्बंध लादले गेले तर त्याचा परिणाम निवडणूक कार्यक्रमावर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनासह सगळेच सध्या संभ्रमात असून, ठोसपणे कुणीही काही सांगू शकत नसल्याचे चित्र आहे.