NMC Election News : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्याअनुषंगाने निवडणुकीसाठी लागणारे मनुष्यबळाची जुळवाजुळव सुरू केली असून, महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे.

त्यामुळे आता डिसेंबरअखेर दृष्टिपथात असलेल्या महापालिकेच्या निवडणूक लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच होतील, असे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. याबाबत नाशिक महापालिकेलादेखील पत्र प्राप्त झाले आहे.

त्यामुळे आधी लोकसभेच्या निवडणुका व त्यानंतरच महापालिकेच्या निवडणुका, असे धोरण स्पष्ट असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता पुढच्या वर्षीच महापालिकेच्या निवडणुका होतील हे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. (municipal elections postponed to next year nashik news)

लोकसभेनंतर लगेचच विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने दोन्ही निवडणुका एकाच वेळेस घेण्याचे येथील नियोजन सुरू आहे. मात्र सरकारविरोधी लहरीचा फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिकेच्या निवडणुका आणखी लांबण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नाशिक महापालिकेसह राज्यातील १८ महापालिकेची मुदत १५ मार्च २०२२ ला संपुष्टात आली. त्यानंतर लगेचच निवडणुका होणे अपेक्षित होते. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुकांची तयारीदेखील केली. प्रभागरचना व मतदारयादी तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले. परंतु, ओबीसी व मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाचा दावा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर प्रभागरचनेवरूनदेखील न्यायालयात दावा दाखल झाल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाच्या चौकटीत अडकली.

परंतु असे असले तरी राज्य सरकार न्यायालयात प्रखरपणे भूमिका मांडून निवडणुकांचा मार्ग सुखकर शकले असते. परंतु, राज्यातील राजकीय घडामोडींमुळे राजकारणाची घुसळण व त्यातून नकारात्मक वातावरण तयार होण्याची भीती निर्माण झाली.

त्यातून निवडणुका लांबणीवर टाकल्या गेल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासकीय राजवट लागू असलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद व नगर परिषदांचे मुख्य अधिकारी यांचा थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क असल्याने राजकीय ढवळाढवळ फारशी होती नसल्याने तेदेखील एक कारण निवडणुका न घेण्यामागे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, निवडणुका होत नसल्याने असंतोष मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबरअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे बोलले जात होते. परंतु निवडणूक आयोगाने राज्यातील महापालिकांना पत्र पाठवून लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्या पत्रामध्ये मनुष्यबळाची जुळवाजुळव करण्यासाठी स्पष्ट सूचना केल्या आहेत.

नाशिक महापालिकेलादेखील या संदर्भात पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आधी लोकसभेच्या निवडणुका व त्यानंतरच महापालिकेच्या निवडणुका, असे धोरण स्पष्ट असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता पुढच्या वर्षीच महापालिकेच्या निवडणुका होतील हे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे.

कर्मचाऱ्यांची मागविली माहिती

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नाशिक महापालिका २१ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पत्र पाठविले आहे. त्यात अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी, दिव्यांग कर्मचारी व अन्य निवडणुकीसंदर्भात लागणारी माहिती मागवली आहे.

मतदान केंद्रनिहाय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी मनुष्यबळाची जमवाजमव यातून केली जात आहे. दरम्यान, १ जुलै २०२३ कट ऑफ डेट निश्चित करण्यात आली होती. मात्र या कालावधीमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुका न झाल्याने पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्यासाठी कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे.