NMC Hoarding Audit : पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरात धोकादायक होर्डिंग कोसळून दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिका करसंकलन विभागाने शहरातील ८४५ होर्डिंग्जच्या सुरक्षेचे ऑडिट सुरू केले आहे.

यात धोकादायक होर्डिंग्जची माहिती मागविली जाणार आहे. कर संकलन विभागाने संबंधितांना तत्काळ धोकादायक होर्डिंग किती याची माहिती मागविली आहे. पुण्यात होर्डिंग कोसळून पाच मृत्यू झाल्याचे पुढे आल्यानंतर नाशिक महापालिकेची यंत्रणा सतर्क झाली आहे. (Municipal Revenue Department has started an audit of security of 845 hoardings in city nashik news)

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने शहरातील सर्व जाहिरात होर्डिंग्जची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. धोकादायक होर्डिंग तपासणीसाठी विविध तीन संस्थांवर जबाबदारी सोपविली आहे.

जाहिरात होर्डिंग लावण्यासाठी संबंधितांना महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. मात्र होर्डिंग उभारल्यानंतर त्याचा पाया पक्का नसले तर होर्डिंग कोसळून अपघाताची शक्यता असते. त्यासाठी संबंधित होर्डिंग सुरक्षेचे ऑडिटही तितकेच गरजेचे आहे.

पावसाळ्याच्या दिवसात वादळी वाऱ्यात होर्डिंगमुळे दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे होर्डिंग धारकांना दरवर्षी स्थिरता प्रमाणपत्र (स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट) महापालिकेच्या विविध कर विभागाला सादर करावी लागते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील जाहिरात करणाऱ्या होर्डिंगसाठी स्थिरता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या नोटिसा महापालिकेने पाठवीत होर्डिंग मजबूत आहेत का नाही, याकरिता स्थिरता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले.

प्रमाणपत्राबाबत टाळाटाळ

शहरात होर्डिंग धारकांना कर संकलन विभागाने प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ३० जूनचा अल्टिमेटम दिला. त्यानुसार कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर ८४५ होर्डिंगचे स्थिरता तपासणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र, त्यात, संबंधित संस्थाकडून शहरात धोकादायक, कमी धोकादायक असा विस्तृत अहवाल मिळालेला नसल्याचे महापालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अहवालच सादर करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने करसंकलन विभागाला कारवाई करणे अवघड ठरत आहे. दुदैवाने काही दुर्घटना घडून जीवितहानी झाल्यास त्याचे खापर करसंकलन विभागावर फोडले जाईल. या भीतीने कर संकलन विभागाने संबंधित होर्डिंगबाबत ठोस भूमिका घेत किती होर्डिंग धोकादायक, किती कमी धोकादायक याची सविस्तर अहवाल मागविला आहे. अन्यथा कारवायांचे पाऊल उचलले जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे.