Nashik News : सिडको म्हटले की कामगार वसाहत परंतु अलीकडच्या काळात शहराचा विस्तार वाढत असताना कामगार वसाहत नाव पुसून आधुनिक उपनगर हा नावलौकीक मिळवीत असताना सिडकोला दुहेरी हत्याकांड, गोळीबार, पोलिसांच्या बदल्या व राजकारणाचे ग्रहण लागले.

हे ग्रहणाचे संकट सुटण्याऐवजी हे संकट भविष्यात अधिकच गडद होताना २०२३ मध्ये दिसले.- प्रमोद दंडगव्हाळ, सिडको. (Murders shooting police transfers and politics nashik recap 2023 news )

कामगार वसाहत म्हटल्यावर कारखाने, उत्पादन व देशांतर्गत, जागतिक बाजारपेठ या विषयावर सिडकोत चर्चा होणे अपेक्षित असताना मागील काही वर्षात गुन्हेगारी घटना सिडकोच्या शांततेला बट्टा लावणाऱ्या ठरल्या. २०२३ हे वर्षही त्याचं मोजपट्टीतून गेले. गुन्हेगारीचे प्रमुख केंद्र होत असलेल्या सिडकोला या वर्षात खमक्या व कायमस्वरूपी असा अधिकारी मिळाला नाही.

जे मिळाले त्यांना थोड्या कालावधीनंतर बदल्यांना सामोरे जावे लागले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कुमार चौधरी, भगीरथ देशमुख, सूरज बिजली, नंदन बगाडे, युवराज पत्की, प्रमोद वाघ यांच्या बदल्यांना राजकीय किनार लाभल्याने वाद निर्माण झाला. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी स्थिर नसल्याने गुन्हेगारांचे फावले.

अगदी भरदिवसा व रात्रीचे गोळीबाराचे आवाज सिडको उपनगरात ऐकू येवू लागले. बुरकुले हॉलजवळ सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत जाधव यांच्यावरील गोळीबाराचा अजूनही थांगपत्ता लागला नाही. दुसरे प्रकरण माजी नगरसेवकावर गोळीबार करण्याचे, खून प्रकरणात शिक्षा झालेल्या आरोपीने गोळीबार केल्याची चर्चा आहे.

मीडियाच्या दबावामुळे पोलिसांना गुन्हा दाखल करावा लागला. छोट्या- मोठ्या हाणामाऱ्या, खुनाचे सातत्याने समोर येणारे प्रकार संपत नाही, तोच वर्ष सरतं असताना १९९३ च्या बॉम्ब स्फोटातील सलीम शेख ऊर्फ कुत्ता पार्टी प्रकरण समोर आले. यात सिडको विभागात राजकीय दबदबा असलेल्या शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांना घेरण्याची विरोधकांना संधी मिळाली.

राकेश कोष्टीवरील गोळीबाराने सिडको पुन्हा हादरले. यातून शहरात मोठे गँगवार निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली. अद्यापही भीती कायम आहे. वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे अंबड पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून चुंचाळे नवीन पोलिस ठाणे निर्माण करण्याची मागणी पूर्ण झाली नाही. परंतु चुंचाळे पोलिस चौकी मिळाली.

जशा पोलिसांच्या सातत्याने बदल्या होत राहिल्या, त्याचप्रमाणे सिडको कार्यालयाच्या प्रशासकांची बदली गाजली. महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीचा दाखल झालेला गुन्हा प्रशासकीय कामकाजाची गती कमी करणारा ठरला. चुंचाळे परिसरातील दुहेरी हत्याकांडाने नागरिकांना रस्त्यावर येण्यास भाग पाडले.

बळावलेली गुन्हेगारी व पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बदल्या होत असताना सिडको-अंबड भागातील अवैध धंदे बंद करण्यात पोलिसांना यश आले. राजकारणाच्या दृष्टीने बघायचे झाल्यास शिवसेनेतील दुफळीने पक्षाची ताकद दोन गटात विभागली. त्यामुळे शिवसेनेचा बालेकिल्ला ढासळला की तसाच शाबूत आहे, हे महापालिकेच्या निवडणुकीत दिसून येईल.

शहराच्या राजकारणातील तसेच समाज घटकांवर प्रभाव पाडणाऱ्या संघटनांवरील काही नियुक्त्यांनी सिडकोचे वजन वाढल्याचे दिसून आले. भाजप महिला मोर्चाच्या ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष म्हणून सोनालीराजे पवार, उद्योग आघाडी प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार, भाजप शहर उपाध्यक्ष जगन पाटील, आयमा अध्यक्ष ललित बूब, वंचित बहुजन आघाडी महानगरप्रमुख अविनाश शिंदे, भाजप सिडको मंडल अध्यक्ष रवी पाटील, भाजप महिला मोर्चा अध्यक्ष सोनाली ठाकरे यांच्या नियुक्त्या सिडकोचे वजन वाढविणाऱ्या ठरल्या.

सिडकोत सर्वचं काही नकारात्मक घडले असे नाही. खानदेश महोत्सवाने सिडकोच्या सांस्कृतिक क्षेत्राचा बाज समोर आला. सिडकोवासीयांना खाद्यपदार्थ, संगीत कार्यक्रमांची मेजवानी मिळाली. एकीकडे गुन्हेगारी बळावत असताना काही कर्तबगार युवक-युवती दोन पाण्याच्या बाटल्यांवर एव्हरेस्टचे शिखर गाठत होते.

ही सिडकोच्या अभिमानाची बाब ठरली. पाथर्डी फाटा येथील सिग्नल सुरू झाल्याने वाहनधारकांची त्रासातून मुक्तता झाली. त्रिमूर्ती चौक ते माऊली लॉन्स रस्ता रुंदीकरणामुळे सिडकोचा भौगोलिक समतोल साधला गेला.

महत्त्वाचे प्रश्‍न अनुत्तरितच

राजकीयदृष्ट्या सिडकोत तसे विकासाचे मुद्दे फारच कमी चालतात किंवा त्यावर चर्चा घडते. परंतु जे मुद्दे आहे ते तरी सुटले का याचे उत्तर नाहीच, असे मिळते. आमदार सीमा हिरे यांनी सिडकोला फ्री टू लिज होम करण्याची मागणी केली. त्यावर हो असे उत्तर मिळाले, मात्र ज्या दिवशी फ्री लिजचे पत्र हातात मिळेल तोच दिवस खरा ठरेल.

सिडकोच्या वैभवात भर घालणारे सेंट्रल पार्क अद्यापही नावारूपाला आले नाही. दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधी मिळाल्याने संथगतीने का होईना काम सुरू असल्याचे दिसून आले. सिडकोसाठी स्वतंत्र रुग्णालय, एमआयडीसीसाठी अतिरिक्त जागांचे प्रश्‍न कायम राहिले. अंबड ट्रक टर्मिनसची मंजुरी अद्यापही कागदावरच राहीली.

पांजरपोळ जागेत औद्योगिक क्षेत्र तयार करण्यात अडथळे निर्माण झाले. संभाजी स्टेडिअम विकसित करण्याच्या कामात खोडा निर्माण झाल्याने खेकडा वृत्ती बळावल्याचे दिसले. उद्योगांच्या नावाखाली जागा घेऊन औद्योगिक वसाहतीत प्लॉट पाडून विक्रीचा मुद्दा औद्योगिक विकासाला बाधा निर्माण करणारा ठरला.