NAFED Onion Purchase : केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात काही ठिकाणी नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदीसाठी सुरवात झाली आहे. परंतु सदर खरेदीचा दर अत्यल्प असून आधीच बऱ्याच फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीने ५० ते ६० टक्के स्टॉक करून ठेवला आहे

. ही खरेदी नाममात्र शेतकऱ्यांचा कैवारा दाखवून फेडरेशन, दलाल, नाफेड अधिकारी आदींना श्रीमंत करण्यासाठीचा अट्टहास असल्याचे शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. नाफेडची कांदा खरेदी उत्पादन खर्चावर आधारित नसल्याने शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे.

त्यामुळे केंद्रशासनाने याबाबत गांभीर्याने विचार करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी अग्रक्रम द्यावा, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. (NAFED Onion Purchase loss to Farmers benefit more to Federations brokers traders nashik news)

केंद्र सरकारच्या वतीने अन्य पिकांसाठी रास्त भाव खरेदी (एम.एस.पी.) योजना राबविण्यात येत आहे. आजमितीला कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल सरासरी १ हजार ८०० रुपयांपर्यंत पोचला असताना मात्र नाफेडने यावर्षी पहिल्याच दिवशी फक्त १ हजार १५६ रुपये दराने कांदा खरेदीस सुरवात केली आहे.

ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. खासगी व्यापारी सुद्धा नाफेडच्या दराकडे लक्ष ठेवून कांदा खरेदी करत असतात. यामुळे कांदा बाजारभाव दबावात राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकार नाफेडच्या माध्यमातून चालू वर्षी फक्त ३ लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. नाफेडची कांदा खरेदी बाजार समित्यांमध्ये होत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी एक हजार वाहनामागे दोन ते पाच वाहनांची खरेदी केली जाते.

त्यामुळे नाफेडच्या खरेदीचा शेतकऱ्यांना उपयोग काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी बाजारभाव कमी काढल्याने याचा फायदा खासगी व्यापारी व फेडरेशन घेत आहेत. चालू वर्षी मागील दोन दिवसांपासून १ हजार ३५० रुपयांपर्यंत बाजारभाव पोचले होते.

परंतु नाफेडने यापेक्षा कमी दराने कांद्याचे बाजारभाव काढल्याने बाजारात संभ्रम निर्माण झाला आहे. चालू वर्षी देशांतर्गत कांद्याच्या उत्पादनात घट झालेली असतानाही कमी दराने कांदा खरेदी केली जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

केंद्राकडून नाफेडचा दुधारी शस्त्रासारखा वापर करून घेतला जात आहे. शेतकऱ्यांकडून कमी दराने कांदा खरेदी करून साठवणूक केली जाते. पुन्हा कांद्याच्या भावात थोडीफार सुधारणा झाली की पुन्हा तोच कांदा बाजारात आणून कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याचे कट कारस्थान केले जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने यावर्षी कांद्याचा उत्पादन खर्च लक्षात घेता प्रती क्विंटल ३ हजार रुपये खरेदी नाफेडमार्फत पारदर्शकपणे करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. परंतु अत्यल्प दर काढल्याने कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सरकारकडून केला जात असल्याची प्रतिक्रिया कांदा उत्पादकांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केल्या.

"कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार नाफेडच्या माध्यमातून होत आहे. नाफेडच्या कांदा खरेदीचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला, हा संशोधनाचा विषय आहे. गेल्या तीन वर्षात नाफेडच्या कांदा खरेदीची शासनाने सखोल चौकशी करावी. केंद्र सरकारने सदर योजना बंद करत थेट शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे."

-शेखर कापडणीस, कांदा उत्पादक शेतकरी, द्याने