Namami Goda : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी व उपनद्या प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने नाशिक महापालिकेला देऊ केलेला नमामि गोदा प्रकल्पाची किंमत ८०० कोटी वरून २ हजार ७८० कोटी पर्यंत पोचली आहे.

प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागार संस्थेने महापालिका आयुक्त यांना नुकताच या संदर्भातील अहवाल सादर केला. (Namami Goda project crosses two half thousand crores draft plan submitted to commissioner by advisory body nashik)

गोदावरी व उपनद्यांच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी गंगा नदीच्या धर्तीवर नमामि गोदा प्रकल्प राबवावा अशी मागणी सत्ताधारी भाजपच्या वतीने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने तत्काळ प्रस्ताव सादर करावा अशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

या प्रकल्पासाठी एक हजार ८०० कोटी रुपये खर्चाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती. त्याचबरोबर सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या होत्या.

महापालिकेच्यावतीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. अल्मोंडस नांगिया ॲन्ड कंपनीने याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करत महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्याकडे प्रारूप आराखडा सादर करण्यात आले आहे.

यात नमामि गोदा प्रकल्पाचा खर्च २ हजार ७८० कोटींच्या वर गेला आहे. सदरचा आराखडा हा प्रारूप स्वरूपात असून अंतिम आराखडा तयार करताना देखील प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जवळपास ३ हजार कोटींच्या वर प्रकल्पाची किंमत जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नमामि गोदा प्रकल्प साठी होणारा खर्च

-मलनिससारण केंद्रांचे अद्ययावतीकरण, सक्षमीकरण करणे :३९८.९८ कोटी

- नवीन विकसित झालेल्या भागात मलवाहिकांचे जाळे निर्माण करणे : ९२७.३४ कोटी

- नवीन मलनिस्सारण केंद्रांची निर्मिती करणे : ६२२.०९ कोटी

- गोदावरी घाट विकसित करणे व सौंदर्यकरण करणे : ८३२.६३ कोटी

काय आहे प्रकल्पात

- गोदावरी प्रदूषण मुक्ती.

- नदीत मिसळणारे गटारींचे पाणी थांबविणार.

- नव्या गटारी टाकण्याबरोबरच जुन्या गटारींची दुरुस्ती.

- मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण व क्षमता वाढ.

- कारखान्यांच्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर.

- गोदाघाट विकास व सौंदर्यकरण.

"नमामि गोदा प्रकल्पाचा प्रारूप आराखडा आयुक्तांना सादर करण्यात आला असून भागधारकांची बैठक घेऊन त्यांच्या सूचनांचा त्यात समावेश केला जाईल. त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल."

- उदय धर्माधिकारी, अधीक्षक अभियंता, महापालिका.