निखिल रोकडे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : राज्य उत्पादन शुल्कने येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक दिवसाचा मद्य बाळगणे व सेवन परवान्याच्या दहा लाख प्रती छपाईची मागणी शासकीय मुद्रणालयाकडे केली आहे. या कालावधीत अवैध मद्याचे वितरण वा वाहतूक होऊ नये, यासाठी काळजी म्हणून हे परवाने मागितले आहेत. (10 Lakh copies of Liquor Consuming License Demand from State Excise duty)

शासकीय विभागांसाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे शासनाच्या मुद्रणालयामधून छपाई होतात. राज्य शासनाच्या इतर विभागांनाही विविध कागदपत्रांची आवश्यकता असते. यासाठीची मागणी याच मुद्रणालयाकडे केली जाते. त्यामुळे शासकीय मुद्रणालयावर कायमच उपलब्ध असलेले काम वेळेत पूर्ण करून देणे याचा ताण असतो.

विभागनिहाय अत्यावश्यक प्राधान्यक्रम यानुसार छपाई करून पुरविली जाते. सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा महसूल नाशिक उत्पादन शुल्ककडून दर महिन्याला शासनाला मिळतो. मात्र मुद्रणालयाकडून वेळेत परवाने लोकसभा निवडणुकीत उपलब्ध झाले नव्हते.

त्यावेळी उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांनी धावपळ करून इतर जिल्ह्यांतून वितरित न झालेले परवाने मिळवून नाशिक जिल्ह्यात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले होते. तसाच अनुभव पुन्हा येऊ नये, म्हणून राज्य उत्पादन शुल्कने मद्य बाळगण्याच्या १० लाख परवान्यांची मागणी केली आहे.

१७ लाख ५९ हजार रुपये महसूल

चोवीस तासांसाठी एक लिटर मद्य बाळगण्यासाठी देशीसाठी दोन व इंग्लिश दारूसाठी पाच रुपये असा परवाना मद्य खरेदी करताना घेणे बंधनकारक आहे. तसेच ऑनलाइन स्वरूपात वार्षिक व कायमस्वरूपी या दोन प्रकारचे परवाने राज्य उत्पादन शुल्ककडून दिले जातात.

यासाठी अनुक्रमे पाचशे व एक हजार रुपये शुल्क आहे. यंदा ६३१ परवाने दिले गेले आहेत. या आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्यात एकूण पाच लाखावर परवाने विक्री झाले आहेत. यामधून शासनाला १७ लाख ५९ हजार रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे. (latest marathi news)

परवानाधारक मद्यविक्री केंद्रे

परमीट रूम ७२५

देशी २२१

वाइन शॉप ८५

बिअर शॉपी २००

वाईनरी ४८

"विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक उत्पादन शुल्कने मद्य बाळगणे व सेवन परवान्यांच्या दहा लाख प्रतींची मागणी केली आहे. शासकीय मुद्रणालयाकडून लवकरात लवकर परवाने उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे."

- शशिकांत गर्जे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क