Nashik News : राज्य शासनाच्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या २६७ प्रकल्पांमधून गाळ काढण्यासाठी १५ कोटी ३९ लाखांचा आराखडा मृद व जलसंधारण विभागाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे २१ लाख ७७ हजार घनमीटर गाळ काढल्यानंतर जिल्ह्याच्या धरणसाठ्यात एकूण ७७ दलघफू वाढ होणार आहे. गंगापूर धरणापासून ‘जलसमृद्ध नाशिक अभियाना’ स प्रारंभ झाला. (Nashik 15 crore plan approved to remove silt from dams marathi news)

त्यानंतर जिल्ह्यातील पाझर तलाव, छोटे-मोठ्या बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्यात येणार आहे. धरणांमधील गाळ काढून नेण्याचा खर्च देण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक अटीशर्ती असल्यामुळे सीएसआर निधीतून याबाबतचा खर्च करण्याचे नियोजन आहे. गाळ काढण्यासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार नसून स्वयंसेवी संस्था, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था व वैयक्तिक शेतकरी यांनाही परवानगी दिली जाणार असल्याचे मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी हरिभाऊ गिते यांनी सांगितले.

दरम्यान, मागील काळात या योजनेबाबतचा अनुभव लक्षात घेता या बंधाऱ्यांमधून काढलेला गाळ स्वखर्चाने कोण वाहून नेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नाशिक जिल्ह्यात मागील पावसाळ्यात सरासरीच्या केवळ ७० टक्के पाऊस पडला असून अनेक धरणे तळाला गेली आहेत. तसेच बंधारे कोरडेठाक पडले आहेत. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने गंगापूर या मोठ्या धरणातून लोकसहभागातून गाळ काढण्याचे नियोजन केले असून त्यासाठी उद्योजक, व्यावसायिक यांच्याकडून निधी मिळवला जात आहे.  (latest marathi news)

गंगापूर धरणातून गाळ काढण्याच्या कामाचा प्रारंभ झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा जलसंधारण विभाग व मृद व जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग यांनीही गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून गाळ काढून तो वाहून नेण्याच्या कामांचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार जिल्हा मृदा व जलसंधारण विभागाकडून १०६ बंधाऱ्यांमधून १०.६४ लाख घनमीटर गाळ काढला जाणार असून त्यासाठी ६.४७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनीही २५ मध्यम व मोठ्या धरणांमधून ३६.४३ हजार घनमीटर गाळ काढण्याचा आराखडा तयार केला असून त्यासाठी ४.८७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने १३१ बंधाऱ्यांमधून ५.२४ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचा आराखडा तयार केला आहे.

यासाठी २.६९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मालेगाव पाटबंधारे विभागानेही ५ लहान व मध्यम सिंचन प्रकल्पांमधून २.२३ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी २.३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे सर्व विभाग मिळून २६७ प्रकल्पांमधून २१ लाख ७७ हजार घनमीटर गाळ काढणार असून त्यासाठी १५ कोटी ३९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

सीएसआर निधीचा आधार

गाळमुक्त धरण योजनेनुसार धरणातून गाळ काढण्याचा खर्च सरकार करणार असून विधवा शेतकरी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी कुटुंब यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी सरकार प्रती हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपये देणार आहे. मात्र, प्रत्येक धरणाजवळ या अटींतील शेतकरी पुरेशे असतीलच असे नाही. यामुळे गाळ वाहून नेण्याचा खर्च शेतकऱ्यांनी करावा, याबाबत प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. तसेच काही ठिकाणी शक्य झाल्यास सीएसआर निधीतून काही प्रमाणात गाळ वाहून नेण्याचा खर्च केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.

''धरणांमधून गाळ काढण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकडून अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांना परवानगी दिली जाणार आहे. गाळ काढण्याची परवानगी देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार नाही. तसेच काही शेतकरी स्व:ताच गाळ काढून तो वाहून नेण्यास तयार असतील, तर त्यांनाही अशासकीय संस्था म्हणून परवानगी दिली जाईल.''- हरिभाऊ गिते, प्रादेशिक अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग