Nashik Gram Panchayat : जिल्हा नियोजन समितीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील बचत निधीच्या पुनर्विनियोजनातून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला पुन्हा २.२० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या जनसुविधेच्या निधीतून सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्मशानभूमींच्या वाढीव कामांना मंजुरी दिली आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून दर वर्षी कार्यान्वयीन यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी ३१ मार्चपर्यंत खर्च होऊ शकणार नाही, अशा निधीची माहिती ५ मार्चपर्यंत मागवली जाते. (nashik 2 crore funding to Gram Panchayat Department marathi news)

या वर्षी मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होणार असल्याचे गृहीत धरून जिल्हा नियोजन समितीने ५ मार्चला पुनर्विनियोजन पूर्ण केले. त्यात बचत झालेल्या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, जलसंधारण व शिक्षण या विभागांना ४३ कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. नगर परिषदा, नगर पंचायतींना ३० कोटींची कामे मंजूर केली आहेत.

यानंतर निधी दिला जाणार नाही, असे जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला कळविले असले, तरी आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीने तातडीने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून २.२० कोटींच्या जनसुविधा कामांची प्रशासकीय मान्यता देऊन यादी मागवली. त्या प्रशासकीय कामांच्या अधीन राहून जिल्हा परिषदेला २.२० कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला पुनर्विनियोजनातून ४५ कोटींपेक्षा अधिक निधीची कामे मंजूर झाली आहेत. (latest marathi news)

मालेगाव, सिन्नरला ११ कामे

प्राप्त झालेल्या २.२० कोटींच्या निधीतून जिल्ह्यातील २२ गावांतील जनसुविधेच्या कामांना निधी दिला आहे. यात सिन्नर व मालेगाव तालुक्यांतील ११ गावांना १.२५ कोटी रुपये निधी दिला असून, उर्वरित १३ तालुक्यांना ९५ लाख रुपये निधी दिला आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी यापूर्वी ४३ कोटींचा निधी देताना प्रत्येक तालुक्याला समान निधी देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या २.२० कोटींच्या निधी वाटपात मालेगाव व सिन्नरला झुकते माप दिले असल्याचे दिसत आहे.

स्मशानभूमी नसलेली गावे जास्तच

जिल्ह्यातील ४१३ गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याने येथे मृतदेहांवर उघड्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागतात, त्यात प्रामुख्याने आकांक्षित तालुक्यांमध्ये समावेश असलेल्या सुरगाण्यातील ११० गावे आहेत. ‘सकाळ’ने वेळोवेळी यादी प्रसिद्ध करून ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे या गावांना निधी मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आधीच स्मशानभूमी असलेल्या ठिकाणी रस्ते बनवणे, बैठक व्यवस्था बनवणे, शेड बनवणे, पेव्हर ब्लॉक बसवणे आदी कामांसाठी निधी दिला गेला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ४१३ गावे अजूनही स्मशानभूमीपासून वंचित आहेत.