Nashik News : आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी वह्या, लेखनाहित्य व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करण्याच्या ४२.५४ कोटींच्या निविदेविरोधात काही पुरवठादारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (42 crore worth of Tribal Development writing material tender in controversy)

त्यात आता आदिवासी विकास विभागाने निविदा प्रक्रियेत पुरवठादार अपात्र ठरवताना नियमांचे पालन केले नसून, या कार्यालयातील अधिकांऱ्यावर या निविदा प्रक्रियेत बाह्य शक्तीचा दबाव असल्याचे पत्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘केंद्रीय भांडार’ या ग्राहक सहकारी संस्थेने आदिवासी विकास आयुक्तांना पाठवले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया वादात सापडण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील ४९८ आश्रमशाळशंमधील पहिली ते बारावीच्या एक लाख ९९ हजार ३७२ विद्यार्थ्यांना गणवेश, पेटी, बूट, नाइट ड्रेस, वह्या, लेखन साहित्य आदी साहित्य पुरविण्यासाठी फेब्रुवारीतच दोन निविदा प्रसिद्ध केल्या. त्यात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या, प्रात्यक्षिक वह्या आदींसाठी ३० कोटींचे पेन्सिल.

खोडरबर, पेन, पॅड, कंपासपेटी आदींचे किट पुरवण्यासाठी १२.५४ कोटी रुपयांचे स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध केली आहे. या निविदासाठीची प्रीबीड बैठक फेब्रुवारीत झाली असून, त्यात पुरवठादारांनी या निविदेमधील अटी-शर्तींना विरोध दर्शवला होता. आदिवासी विकास विभागाने विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून या अटी-शर्ती तयार केल्याचा आरोप १२ पुरवठादारांनी केला. (Latest Marathi News)

मात्र, आदिवासी विभागाने या अटी-शर्तींमध्ये कोणताही बदल करण्याची गरज नसल्याचे निविदेच्या पुरवणीपत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे. यामुळे अखेरीस पुरवठादारांनी २७ मार्चला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या केंद्रीय भांडार या ग्राहक सहकारी संस्थेनेही या निविदेमध्ये सहभाग घेतला असताना त्यांना आदिवासी विभागाने अपात्र ठरवले आहे.

यामुळे त्या विभागाने आदिवासी विभाग कार्यालयात त्यांना अपात्र ठरवण्याचे कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना विभागाकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. तसेच पात्र ठरलेल्या निविदाधारकांची कागदपत्रे बघण्यासाठी न दिल्याने त्यांनी या निविदा प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त करणारे पत्र आदिवासी विकास आयुक्तांना पाठवले आहे.

त्यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार आदिवासी विकास विभाग कार्यालयोन वह्या व लेखन साहित्य खरेदची निविदा राबवताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले नसल्याचा आरोप केला आहे. याशिवाय निविदेतील अनेक बाबींविराधात त्यांनी तक्रारी केल्या. मात्र, केंद्रीय भांडार संस्थेच्या प्रतिनिधींनी लेखी तक्रारीची दखल घेतली नाही. यामुळे या निविदेबाबत संशय निर्माण झाल्याची भावना केंद्रीय भांडार या संस्थेने पत्रात व्यक्त केली आहे.