Jal Jeevan Mission : जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अतंर्गत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असून या मुदतीत अधिकाधिक योजना पूर्ण करून नागरिकांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेने ठेवले आहे. असे असतांना दुसरीकडे, ठेकेदारांनी केलेल्या कामाच्या प्रमाणात देयके मिळत नसल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून १४१० कोटी रुपयांपैकी ५७१ कोटींची म्हणजे केवळ ४१ टक्के देयके दिली असून त्या तुलनेत ठेकेदारांनी ५३ टक्के कामे केली आहेत. (nashik 571 crore in payments in Jal Jeevan Mission marathi news)

यामुळे कामांच्या तुलनेत ठेकेदारांना जवळपास १२ टक्के कमी देयके मिळाली असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात १२२२ योजना मंजूर केल्या आहेत. या योजनांची कामे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने कामे वेळेत पूर्ण न होऊ शकल्याने त्यांना मुदतवाढ दिली आहे.

आतापर्यंत १५५ योजनांची कामे अद्याप २५ टक्के पूर्ण झालेली नाहीत. या योजनांपैकी ७६५ योजनांची कामे ७० टक्क्यांच्या आसपास झालेली असून या योजनांची कामे पूर्ण करण्यावर विभागाचा भर आहे. जलजीवन मिशनची कामे झाल्यानंतर त्यांच्या कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी टाटा कन्सलटन्सी इंजिनियर्स या संस्थेकडून केली जात आहे. (latest marathi news)

या संस्थेकडून प्रत्येक कामाची २५ टक्के, ६० टक्के, ९० टक्के व योजना हस्तांतरण या टप्प्यावर तपासणी करून त्याचा अहवाल ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला दिला जातो. या अहवालानंतरच ठेकेदारांना देयके दिली जातात. या त्रयस्थ संस्थेने केलेल्या तपासणीनुसार आतापर्यंत पाणीपुरवठा योजनांची ५३ टक्के कामे झालेली आहेत.

या कामांच्या तुलनेत ठेकेदारांना दिल्या जात असलेल्या देयकांचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसत आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये ५७१ कोटींची देयके ठेकेदारांना दिली आहेत.

ठेकेदारांनी कामे पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या कामाचे देयक मिळाल्यानंतर त्या रकमेतून ते उर्वरित काम काम मार्गी लावू शकतात. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून केलेल्या कामाच्या प्रमाणात देयके दिली जात नाहीत. त्यामुळे कामे पूर्ण होण्याचा वेग मंदावला असल्याचे ठेकदारांकडून सांगितले जात आहे.