नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा गत दहा वर्षात पीक कर्ज वाटपाचा आलेख घसरला आहे. नोटाबंदीनंतर साधारण २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांपासून पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण सातत्याने कमी झाले आहे. जिल्हा बॅंकेने यंदा केवळ ६२८.०६ कोटींचे कर्ज वाटप केले आहेत. यातही रब्बी हंगामासाठी केवळ ३१.७० कोटींचे वाटप केले आहे. वसुली थकल्याने परवाना वाचविण्यासाठी बॅंकेचा प्रयत्न सुरू आहे. आशिया खंडात नाशिक जिल्हा बॅंक सर्वाधिक पीक कर्ज वाटप करणारी बॅंक म्हणून ओळखली जात होती. (600 crore crop loan from District Bank to farmers )

महाराष्ट्रात नावलौकीक असलेल्या जिल्हा बँकेच्या यादीत या बँकेचा समावेश होता. मात्र, आर्थिक अडचणीत सापडल्यापासून बॅंकेचा पीक कर्ज पुरवठा आलेख दिवसेंदिवस कमी झाला आहे. यातही संचालक मंडळ असताना पेक्षाही प्रशासकीय राजवटीत पीक कर्ज कमी झाले झाल्याचे दिसत आहे. प्रामुख्याने वसुली थकल्याने पीक कर्ज वाटपावर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. बॅंकेची सद्यःस्थितीत २३०० ते २४०० (मुद्दल व व्याजासह) कोटीच्या आसपास अंदाजे कर्ज थकबाकी आहे.

कर्ज वसुली करू नये यासाठी सततचे होत असलेल्या शेतकरी आंदोलनांमुळे बॅंकेची वसुली ठप्प आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे जिल्हयातील वि. का. सहकारी संस्था व पर्यायाने बँकेच्या एन. पी. ए. वाढला. वाढत जाणाऱ्या एन. पी. ए. ची व वसुल न होणाऱ्या व्याजाची आर. बी. आय.चे धोरणाप्रमाणे बँकेस दरवर्षी तरतूद करावी लागल्यामुळे बॅंकेचा तोटा दरवर्षी वाढत चालला आहे. परिणामी जिल्हा बॅंकेकडून शेतक-यांना होणार पीक कर्ज पुरवठा कमी-कमी होऊ लागला आहे. (latest marathi news)

रब्बी कर्ज वाटपात मोठी घट

जिल्हा बॅंकेकडून खरीप व रब्बी या दोन हंगामासाठी पीक कर्ज वाटप होते. यात खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटप नियमित आहे अपवाद २०१७-१८ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पीक कर्ज घटले होते. खरिपाच्या तुलनेत रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटप दहा वर्षात घटले आहे. सन २०१६-१७ या वर्षात सर्वाधिक खरीप पीक कर्ज वाटप झालेले असताना त्यावर्षी रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज वाटप होऊ शकलेले नाही. २०१४-१५ मध्ये ७२.३५ कोटी, २०१५-१६ मध्ये ८४.०९ कोटींचे होत असलेले कर्ज वाटप २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २.७७ कोटींवर येऊन पोचले आहे. यंदा रब्बी हंगामात ३१.७० कोटींचे कर्ज वाटपाचे लक्षांक आहे.

गत ११ वर्षातील झालेले पीक कर्ज वितरण

सन झालेले खरीप-रब्बी पीककर्ज वाटप

२०१४-१५ १२५४.८४ कोटी

२०१५-१६ १२९४.३९ कोटी

२०१६-१७ १७१९.१८ कोटी

२०१७-१८ २१२.७३ कोटी

२०१८-१९ ३२६.५० कोटी

२०१९-२० १९९.३८ कोटी

२०२०-२१ ४८२.८१ कोटी

२०२१-२२ ४६७.१६ कोटी

२०२२-२३ ४६३.९९ कोटी

२०२३-२४ ४५९.८९ कोटी

२०२४-२५ ६२८.०६ कोटी