विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना मदत करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली. यातूनच बुलडाणा जिल्हा बॅंकेला आर्थिक घडी व्यवस्थित करण्यासाठी बँकेला तीनशे कोटींचे सॉफ्ट कर्ज उपलब्ध झाले असून, त्यांची थकहमी राज्य शासनाने घेतली आहे. (Nashik District Bank)

याच धर्तीवर, नाशिक जिल्हा बॅंकेलाही ६५० कोटींचे कर्ज राज्य सहकारी बॅंकेकडून उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनदरबारी पडून आहे. त्यासही मंजुरी मिळावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिक जिल्हा बॅंकेला मदत करण्याची भूमिका यापूर्वी घेतलेली आहे.

त्यामुळे बॅंकेला अर्थसहाय्य देऊन नाशिक जिल्हा बॅंकेला सुस्थितीत आणण्यासाठी दादा आमच्याही बॅंकेला मदत करा, अशी विनवणी लोकप्रतनिधींसह शेतकऱ्यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार शुक्रवारी (ता. २) जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत, त्यांच्याकडून जिल्हा बॅंकेबाबत घोषणा व्हावी, अशी जिल्हावासीयांची अपेक्षा आहे. नाशिक जिल्हा बॅंकेची तब्बल दोन हजार १०० कोटींची वसुली थकल्याने बॅंक अडचणीत सापडली आहे.

वसुलीस मोठ्या थकबाकीदारांकडून मदत मिळत नसल्याने बँकेचा ‘एनपीए’ वाढला असून, तोटा ९०० कोटींवर गेला आहे. यामुळे आरबीआय कधीही बँक परवाना रद्द करू शकते, अशी परिस्थिती आहे. बॅंकेचा परवाना अडचणीत सापडल्यानंतर पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्या वेळी श्री. पवार यांनी लागलीच जिल्हा बॅंकेबाबत सहकार मंत्रालयात बैठक घेत बॅंकेला ‘अॅक्शन प्लॅन’ बनविण्याचे आदेश दिले होते. (latest marathi news)

वळसे-पाटलांनी मागविला प्रस्ताव

यानंतर जिल्हा बॅंकेला राज्य सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातून कमी व्याजदराने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याची सहमती झाल्याने सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी त्यादृष्टीने जिल्हा बॅंकेला प्रस्ताव मागविला होता. त्यानुसार प्रस्ताव सादर होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी शासनस्तरावरून कोणतीही हालचाल झाली नाही.

१८ जून २०२४ ला पुणे येथे झालेल्या बैठकीत आर्थिक अडचणीतील नागपूर आणि नाशिक या जिल्हा बँकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नोटिसा प्राप्त झालेल्या असल्याने या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी वेगळी योजना राबविण्याबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे. जिल्हा बँक आणि जिल्हा विकास सोसायटीच्या आर्थिक सक्षमतेच्यादृष्टीने प्रस्ताव सादर करावेत.

शासनामार्फत विविध योजनांतर्गत बँकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन आग्रही व सकारात्मक असल्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले. श्री. वळसे-पाटील यांच्या सूचनेनंतर मंत्रालयात बैठकदेखील झाली. परंतु, त्यास दीड महिन्याचा कालावधी झाला आहे. यातच बुलडाणा जिल्हा बॅंकेला जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेने व्यवसाय वृद्धीसाठी शासनाकडे ३०० कोटींच्या सॉफ्ट लोनचा प्रस्ताव सादर केला होता.

त्यानुसार राज्य बँक देत असलेल्या सॉफ्ट लोनसाठी विनाअट शासनाने थकहमी दिली आहे. त्यापाठोपाठ उस्मानाबाद जिल्हा बॅंकही मदत पदरात पाडून घेण्यासाठी सरसावली आहे. मात्र, नाशिक जिल्हा बॅंकेबाबत निर्णय झालेला नसल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. शासनदरबारी जिल्हा बॅंकेच्या मदतीचा प्रस्ताव असल्याने त्यास मजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

"नाशिक जिल्हा बॅंकेला सुस्थितीत आणण्यासाठी ६५० कोटींचा प्रस्ताव सादर झाला आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासमवेत बैठका झालेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बॅंकेला मदत करण्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री पवार यांनी घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार याबाबत सकारात्मक आहेत." - अॅड. माणिकराव कोकाटे, आमदार, सिन्नर विधानसभा