सटाणा : येथील शंभर खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय इमारतीच्या बांधकामासाठी ७६ कोटी ३७ लाख १६ हजार रुपये खर्चास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. यामुळे तालुकावासीयांना स्थानिक पातळीवरच सर्व अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सेवा सुविधा उपलब्ध होणार आहेत अशी माहिती आमदार दिलीप बोरसे यांनी दिली आहे. (Nashik 76 Crore approved for Satana Upazila Hospital marathi news)

बागलाण तालुक्यातील सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी ठरणाऱ्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. त्यास यश आले असून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अवर सचिव कविता पिसे यांनी याबाबतचा शासनादेश काढला आहे असेही आमदार बोरसे यांनी सांगितले.

बागलाण हा आदिवासीबहुल तालुका असून अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेसाठी तालुकावासीयांना नाशिक किंवा धुळे येथे जावे लागत होते. यात वेळ पैसा आणि श्रम खर्च होऊनही प्रसंगी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने अनेकांना प्राण गमवावे लागत होते.या पार्श्वभूमीवर बागलाण तालुक्यातच कळवणच्या धर्तीवर सर्व सेवा सुविधायुक्त उपजिल्हा रुग्णालय निर्माण व्हावे यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव दाखल करून मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत होता.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याकडे या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मंजुरीसाठी सातत्याने गाठीभेटी घेऊन पाठपुरावा केला आणि त्यास यश आले असे सांगून तालुक्याची महत्त्वपूर्ण गरज पूर्ण केल्याबद्दल तालुकावासियांतर्फे आमदार बोरसे यांनी मंत्री महोदयांचे ऋणही व्यक्त केले आहेत. (latest marathi news)

भाक्षी परिसरात इमारत साकारणार

शंभर खाटांची उपजिल्हा रुग्णालयाची इमारत भाक्षी परिसरात उभारण्यात येणार असून त्या पार्श्वभूमीवर भाक्षीला येऊन मिळणारे चौगाव-भाक्षी, वनोली-भाक्षी व सटाणा शहर ते भाक्षी या सर्व रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम यापूर्वीच हाती घेण्यात आले आहे.

या इमारत बांधकामामध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, फर्निचर, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा व मल निसा:रण, आग प्रतिबंधक, पार्किंग, अंतर्गत रस्ते, संरक्षण भिंत, गेट, भूविकास, वातानुकूलित यंत्रणा व सीसीटीव्ही आदींची तरतूद करण्यात आली आहे. या बांधकामाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून लवकरच टेंडर काढून प्रत्यक्ष कामासही लवकरच सुरवात होईल. तालुकावासीयांना अद्ययावत दर्जेदार मोफत शासकीय आरोग्य सेवा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होईल आणि आतापर्यंत होणारी गैरसोय टळेल असा आत्मविश्वासही आमदार बोरसे यांनी व्यक्त केला आहे.