सुदर्शन सारडा : सकाळ वृत्तसेवा

ओझर : गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक कारणांनी चर्चेत आलेल्या नगर परिषदेच्या कारभाराची गंभीर जखम अखेरीस अनुभवी अधिकाऱ्यांमुळे सापडली खरी; मात्र इलाज करायला सुरवात करताच त्या बदल्यांना बाह्य शक्तींच्या ताकदीने स्थगिती दिल्याने प्रशासनाची हतबलता समोर आली. प्रशासकीय राजवटीत देखील इतक्या महत्वाच्या विषयाला बाजूला सारण्याचा नेमका कुणाचा आदेश होता, याचे उत्तर गुलदस्त्यातच आहे. (Nashik News)

सध्याच्या प्रशासकीय राजवटीत पूर्णवेळ शासक गावकऱ्यांना हवा आहे. परंतु, त्यात राजकीय व्यंजन एकत्र झाल्याचे दिसते. म्हणूनच काही विभागांचे कामकाज अद्यापही सुरळीत होण्याची चिन्हे दिसत नाही. ‘सकाळ’ने महत्वाच्या विषयांवर सातत्याने प्रकाशझोत टाकल्यावर अनेक बाबी समोर आल्या आहेत.

त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने नेमक्या उपाययोजना काय कराव्या, यावर गोपनीयता ठेवत आत्मचिंतन केले. त्यावेळी काही विभागप्रमुख आणि प्रामाणिक काम करणाऱ्यांचे मत जाणून घेण्यात आले. नव्याने बदलून आलेल्या काही अनुभवी अधिकाऱ्यांनी अंतर्गत बदल्या करणे महत्वाचे म्हणत काही विशिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे सांगितले.

एकूणच झालेल्या चर्चेत मुख्याधिकाऱ्यांनीही त्यावर तोंडी होकार दिला. परंतु, पुढे काही वेळातच ती वार्ता केबिनबाहेर येताच ज्या लोकांच्या बदल्या होणार होत्या त्यांनी कौशल्य वापरून राजकीय पाठबळ घेतल्याची चर्चा रंगली आणि आपसूक याला ब्रेक लागल्याचे सांगितले जात आहे. (latest marathi news)

अखेर नोंदीनी पकडला वेग

जवळपास पाचशे नोंदी रखडल्याचे वृत्त आले तेव्हा प्रशासनाने तातडीची पावले उचलत वरच्या मजल्यावर विशेष जागेची आखणी करून चार संगणकाच्या सहाय्याने काही कर्मचारी नेमले. त्यामुळे आतापर्यंत जवळपास अडिचशे नोंदी मार्गी लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे नव्याने बदलून आलेले त्या विभागाचे अधिकारी अनिल बोरसे यांच्या कामाचे ओझरकर नागरिकांनी स्वागत केले आहे.

त्या आदेशाचे काय झाले?

ओझरच्या मुख्याधिकाऱ्यांची बदली होऊनही त्यांनाच प्रभारी पद देण्यात आले. परंतु, त्यांचे कामकाजाचे दिवस नेमके कधी, हेच माहित नसताना अनेक अबालवृद्धांच्या चकरा आजही होत असतात. अशातच नगरविकास शाखेचे अधिकारी शाम गोसावी यांना काही दिवसांपूर्वी संपर्क केला असता त्यांनी वेळापत्रकाबाबत तातडीने देशमुख यांना कळवले जाईल, असे सांगितले. परंतु, आजपर्यंत मुख्याधिकाऱ्यांच्या केबिनबाहेर कुठलेही वेळापत्रक न लावल्याने अनेक नागरिक कार्यालयात येऊन माघारी जात आहे.