येवला : खरीपातील प्रमुख १४ पिकांचा हमीभाव जाहीर केली असली तरी जिल्ह्यात घेतल्या जाणाऱ्या सोयाबीन, कापूस, मका, बाजरी, भात आदी प्रमुख पिकांतील झालेल्या अल्प वाढीवर नाराजी व्यक्त होत आहे. मागणीसह उत्पादन खर्चात दुप्पट वाढ झाल्याने दरात अपेक्षित वाढ झाली नसल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. (Nashik News)

दरम्यान, हमीभाव जाहीर होतो. परंतु, या दराने खरेदीची व्यवस्थाच नसल्याने दरवर्षीच बाजारात हा भाव मिळत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांना लागून आहे. केंद्र शासनाकडून हमीभावाची योजना कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यात मोदी सरकारने तर उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्वाची घोषणा २०१८ च्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानुसार हमीभाव जाहीरही होतो.

मात्र, हमीभावाची खरेदीची व्यवस्थाच नसून, जी खरेदी होते तीही तुरळक असल्याने शेतकऱ्यांना खासगी बाजाराचा रस्ता धरावा लागत आहे. विशेष म्हणजे खासगी बाजारात तब्बल ५०० ते दोन हजारापर्यंत कमी दराने शेतमाल शेतकऱ्यांना विकावा लागत असल्याने हमीभाव जाहीर होऊन फायदा काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मकासह सोयाबीन, तूर, भुईमूग, मूग, भाताचे देखील क्षेत्र अधिक असल्याने या पिकांची खरेदी हमीभावाने होण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची व शासनाने व्यवस्था उभारण्याची अपेक्षा आहे. जिल्ह्यात सात ते आठ हजारांच्या आसपास शेतकरी मका विक्रीला नाव नोंदणी करतात आणि हमीभावाने केवळ दोन ते तीन हजार शेतकऱ्यांची मका खरेदी होत असल्याचा गेल्या चार-पाच वर्षांचा अनुभव असल्याने या भावाचा फायदा काय, हा प्रश्‍नच आहे. (latest marathi news)

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत एक तर शासनाकडून जाहीर होणार हमीभाव कमीच असून, त्यातही पूर्ण खरेदी होत नसल्याने मोठा आर्थिक भुर्दंड शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहन करावा लागतोय.

मका, सोयाबीन उत्पादकांची नाराजी

जिल्ह्यात आता मका प्रमुख पिक बनले असून, तब्बल अडिच लाख हेक्टरवर मका पिक घेतले जाते. मात्र, उत्पादन खर्च वाढूनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी केवळ १३५ रुपयेच वाढ केली आहे. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च वाढल्याने सोयाबीनला किमान ६ हजारांचा हमीभावाची अपेक्षा होती.

मात्र, केवळ २९२ रुपयांची वाढ केली असून, सरकारने मका, सोयाबीन उत्पादकांना नाराज केले, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. कापसाच्या हमीभावात ५०१ रुपयांची, तुरीच्या हमीभावात ५५० रुपये आणि उडदात ४५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, अर्ध्या जिल्ह्यात घेतल्या जाणाऱ्या मुगात केवळ १२४ रुपयेच वाढ केली आहे.

सर्वत्र मिळावा हमीभाव

शासनाचा हमीभाव काहीसा परवडणाराही असल्याची धारणा शेतकऱ्यांची आहे. त्यामुळे या भावाने शासकीय व खासगी बाजारातही शेतमाल खरेदी करण्याचा कायदा झाल्यास शेतकरी नक्कीच सुखावतील. सरकारने धोरण बदलून बाजार समित्यांना हमीभावाने शेतमाल खरेदीची सक्ती केल्यास नक्कीच सर्व शेतकरी हमीभावाचा लाभ घेऊ शकतील हे नक्की!

"पिकांना जाहीर होणारा हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या आधारे समाधानकारक नाहीच. जाहीर केलेला हमीभाव शेतकऱ्यांना कुठे मिळतो हा प्रश्‍न आहे. या दराने एकूण उत्पन्नाच्या केवळ २ त ३ टक्केच खरेदी होते. बाकी सर्व शेतमाल हमीभावापेक्षा ५०० ते २००० रुपये कमी दराने विकला जातो. शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढल्याने सरकारी व खासगी खरेदीतही हमीभावाचा किमान शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा, यासाठी सरकारने व्यवस्था उभी करावी. अन्यथा, हमीभाव केवळ कागदावरच राहील अन् शेतकरी वर्षानुवर्षे भरडले जातील." - बापूसाहेब पगारे, ज्येष्ठ नेते, शेतकरी संघटना, येवला

पीकनिहाय २०२४-२५ साठीचे हमीभाव

पीक -- वर्ष २०२४-२५ -- वर्ष २०२३-२४ -- झालेली वाढ

कापूस मध्यम धागा -- ७१२१ -- ६६२० -- ५०१

कापूस लांब धागा -- ७५२१-- ७०२० -- ५०१

सोयाबीन -- ४८९२ -- ४६०० -- २९२

तूर -- ७५५० -- ७००० -- ५५०

मगू -- ८६८२ -- ८५५८ -- १२४

उडीद -- ७४०० -- ६९५०-- ४५०

मका -- २२२५ -- २०९० -- १३५

ज्वारी हायब्रीड -- ३३७१ --३१८० -- १९१

ज्वारी मालदांडी -- ३४२१ – ३२२५ -- १९६

बाजरी -- २६२५ -- २५०० -- १२५

रागी --४२९० --३८४६ -- ४४४

भात साधारण ग्रेड -- २३०० --२१८३ -- ११७

भात ए ग्रेड -- २३२० --२२०३ -- ११७

भुईमूग -- ६७८३ -- ६३७७ -- ४०६

सूर्यफुल -- ७२८० – ६७६० -- ५२०

तीळ -- ९२६७ -- ८६३५ -- ६३२