Nashik News : कांदा उत्पादक, शेतकरी यांच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला, त्यातही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसला. तब्बल सात लोकसभा मतदारसंघांत महायुतीचे उमेदवार या नाराजीने पराभूत झाले. (Before assembly elections grand coalition government in state gave loan waivers to please farmers)

शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत बसू नये, यासाठी राज्यातील महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीच्या हालचाली सुरू झाल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

त्यामुळे सरकारच्या या आदेशाकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. दरम्यान, सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता, अद्याप या संदर्भात पत्र आले नसल्याचे सांगण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महाविकास आघाडीने बाजी मारली. त्यांना ३१ जागांवर यश मिळाले आहे.

यात अनेक ठिकाणी दिग्गज नेत्यांना पराभवाचा धक्का बसला. या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाचा मोठा फटका भाजपला बसला आहे. विशेषत: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी भाजपच्या विरोधात मतदान केले. कांदा निर्यातीचे सतत बदलणारे धोरण, दुधाचे पडलेले भाव, शेतमालाचे कोसळलेले दर, रासायनिक खते, बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला. (latest marathi news)

लोकसभा निवडणुकीत अनेक मतदारसंघांत शेतकऱ्यांचा हा उद्रेक दिसला. शेतकऱ्यांचा हाच उद्रेक महायुतीच्या पराभवासाठी जबाबदार ठरल्याचे विश्लेषण झाले. भाजपकडून दाखल झालेल्या अहवालातही ही बाब अधोरेखीत झाली आहे. महायुतीतील घटक पक्षांच्या आमदारांनीही शेतकऱ्यांमधील असलेली नाराजी बोलून दाखविली आहे.

त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुतीकडून हालचाली सुरू झाल्या असून, अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. यात प्रामुख्याने शेतकरी कर्जमाफीचाही समावेश असल्याचे समजते. राज्य सरकार पातळीवर कर्जमाफीच्या हालचाली सुरू असल्याबाबत सरकारमधील एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याने दुजोरा दिला.

त्यासाठी सहकार विभागाकडून थकीत कर्जाची माहिती संकलित करण्याचे पत्र निघाल्याचीही चर्चा आहे. या कर्जमाफीबाबत शेतकरी वर्गाकडून आतापासूनच विचारणा होऊ लागल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे विधानसभेपूर्वी कर्जमाफी झाल्यास सत्ताधाऱ्यांसाठी ही जमेची बाजू ठरणार आहे.

आतापर्यंत झालेली कर्जमाफी

२०१७-१८ मध्ये युती सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सन २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती.

यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारने पीककर्जाची नियमित व वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या अंतर्गत ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले.