नाशिक : जिल्हा परिषदेत जलजीवन मिशन योजनेचा मोठा बोलबाला सुरू असतानाही या योजनेत राज्यात नाशिक जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे समोर आले आहे.

पाणीपुरवठा विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हयांमधील योजनेच्या अंमलबजावणीचा घेतलेल्या आढाव्यात गडचिरोली, अकोला, अमरावती, सांगली, भंडारदरा, पालघर या सहा तालुक्यांनी योजनेतील १०० टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत.

तर, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर व जालना या तालुक्यांनी या जिल्हयांमधील ९९ टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत. या पहिल्या दहा जिल्हयांमध्ये नाशिकचा समावेश नाही. (Nashik behind in Jal Jeevan Mission scheme Status of Nashik Two Hundred schemes pending execution order even after deadline Nashik News)

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ३१ डिसेंबरपर्यंत केवळ ८० टक्क्यांच्या आसपास कार्यारंभ आदेश दिले असून २०० योजनांच्या कामांचे कार्यरंभ आदेश अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जवळपास १५०० कोटी रुपयांच्या १ हजार २९२ योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे.

या सर्व कामांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवणे व कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम सुरू झाले. या योजनेतील सर्व कामांना ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देणे सरकारने बंधनकारक केले होते. केंद्र सरकारला ही योजना मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करायची आहेत.

गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

यामुळे ठेकेदारांना ही कामे पूर्ण करण्यास किमान १५ महिन्यांचा कालावधी मिळावा यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२२ ही डेडलाईन निश्चित केली होती. मात्र, या मुदतीत 200 हून अधिक कामांचे कार्यरंभ आदेश मिळालेले नाही. इतर जिल्हयांच्या तुलनेत नाशिक जिल्हा मोठा असून कामांची संख्याही मोठी आहे. १०० टक्के कार्यारंभ आदेश दिलेले जिल्हे आकाराने लहान असल्यामुळे त्यांना शक्य झाल्याचा युक्तीवाद विभागाकडून केला जात आहे.

लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप

जलजीवन मिशन योजनेत प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश देण्यास उशीर होण्यास जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत निविदा प्रक्रियेत खासदार, आमदारांसह मंत्र्यांनी केलेल्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे अनेकदा निविदा उघडण्यास उशीर होणे, निविदा प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा राबवणे आदी प्रकार घडले.

आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला टेंडर मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर हस्तक्षेप झाला. अनेकदा मर्जीतील ठेकेदारांसाठी निविदा उघडण्यात आली नाही. यातून अनेकदा फेरनिविदा करण्यासाठी दबाव आणल्याचे प्रकार घडले. या प्रकारांमुळे वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य झाले नाही.