Nashik News : लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला मोठा फटका बसला असून, प्रामुख्याने आदिवासी भागातील पक्षाचे गड उद्‌ध्वस्त झाले. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, दिंडोरीसारख्या आदिवासी लोकसभा मतदारसंघात पक्षाचे नुकसान झाले. लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू नये यासाठी सावध झालेली भाजप अॅक्शन मोडवर आली आहे. (BJP is now focusing on tribal votes)

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपअंतर्गत अनुसूचित जमाती मोर्चाची बैठक घेत या भागातील प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा केली. तसेच हे प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले. गुरुवारी (ता. ४) विधानभवनात आदिवासी आमदारांची बैठक झाली. बैठकीत प्रामुख्याने बोगस आदिवासींबाबत कठोर निर्णय घ्यावा अन् पेसांतर्गत रखडलेली भरतीप्रक्रिया तत्काळ राबविण्याची मागणी या वेळी झाली.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपची मोठी पीछेहाट झाली. गेल्या निवडणुकीत असलेले २३ खासदारांचे बलाबल यंदा थेट नऊवर येऊन पोचले. यातही प्रामुख्याने आदिवासी भागातील मतदारसंघांत भाजपला फटका बसल्याचे दिसून आले. केंद्र व राज्य सरकारने आदिवासी भागावर लक्ष केंद्रित काम केले.

त्यासाठी राष्ट्रपतिपदी द्रौपदी मुर्मू यांना संधी देण्यात आली. उत्तर महाराष्ट्रातून केंद्रीय मंत्रिमंडळात माजी मंत्री डॉ. भारती पवार यांना स्थान देण्यात आले होते; परंतु असे असतानाही पक्षाला या मतदारसंघात अपयश मिळाले. गेल्या अनेक निवडणुकांत दिंडोरी भाजपचा बालेकिल्ला राहिला. मात्र, यंदा येथे पक्षाला मानहानिकारक पराभव झाला. (latest marathi news)

याशिवाय नंदुरबार मतदारसंघातही पक्षाला यश मिळाले नाही. राज्यातही अनेक आदिवासीबहुल मतदारसंघांत पक्षाला काहीसा फटका बसल्याचे दिसून आले. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाला फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे भाजप आतापासून सावध झाला असून, त्यांनी प्रामुख्याने आदिवासी व त्यांच्या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

याचाच भाग म्हणून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपअंतर्गत अनुसूचित जमाती मोर्चाची मुंबईत मंगळवारी (ता. ३) बैठक घेतली. बैठकीस राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश, आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित, महामंत्री अॅड. माधुरी नाईक, रवींद्र अनासपुरे, प्रदेशाध्यक्ष उत्तमराव इंगळे, संयोजक अॅड. किशोर काळकर, संघटनेचे महामंत्री नितीन मडावी, विवेक करमोडा, ए. डी. गावित उपस्थित होते. बैठकीत आदिवासींच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली.

यात पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना करणे, आदिवासीबहुल जिल्ह्यात तालुकास्तरावर प्रकल्प कार्यालय निर्मिती करणे, पेसांतर्गत रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात, आदिवासी तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास योजना सुरू करावी, आदिवासी तीर्थक्षेत्रांची पर्यटन योजना सुरू करावी, अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागासाठी ९.३५ टक्क्यांची तरतूद करावी, आदिवासी भाषा व संस्कृती संशोधन केंद्र स्थापन करावे, पेसा भरती सुरू करा आदी विषयांवर चर्चा होऊन, त्याबाबत कार्यवाहीचे फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना आदेश दिले.

बोगस आदिवासी हटवा, भरती करा

याच अनुषंगाने गुरुवारी विधानभवनात आदिवासी आमदार, नवनिर्वाचित खासदार यांची एकत्र बैठक विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित, मंत्री बाबा आत्राम, विविध आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत बोगस आदिवासींबाबत आमदारांसह खासदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र दाखल करून रुजू झालेल्यांना तत्काळ हटविण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. बोगस आदिवासींमुळे रिक्त होणाऱ्या १२ हजार ५०० जागांची भरती करण्यात यावी.

रोजगारनिर्मितीसाठी पेसांतर्गत रखडलेली भरतीप्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. याशिवाय विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाली. आदिवासी विभागाने संबंधित प्रश्न सोडविण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना या वेळी देण्यात आल्या.