Nashik News : हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महापालिकेकडून बांधकाम मलब्याचा पुनर्वापर करणारा कन्स्ट्रक्शन ॲन्ड डीमोलेशन वेस्ट प्रोजेक्ट (सी ॲन्ड डी) निधीअभावी लांबणीवर पडणार आहे. शहराचा विस्तार वाढत असताना मोठ्या प्रमाणात घरांची संख्या वाढत आहे. आजमितीला महापालिका हद्दीत जवळपास पावणेसहा लाख बांधीव मिळकती आहेत. (C&D project from Municipal Corporation to improve air quality will be delayed)

या मिळकती तयार होताना किंवा पुनर्निर्माण करताना मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कचरा अर्थात मलबा बाहेर पडतो. यातून हवेची गुणवत्ता टिकत नाही. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानात नाशिक महापालिकेचा अनुक्रम घसरला. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हवा व गुणवत्ता विभागाकडून महापालिकेला सी ॲन्ड डी प्रकल्प उभारण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने महापालिकेने २०२० मध्ये प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. स्वच्छ भारत अभियान-१ अंतर्गत प्रकल्पासाठी सात कोटींचा निधीदेखील उपलब्ध झाला. यामध्ये ५५ टक्के शासन, तर ४५ टक्के निधी महापालिकेने खर्च करणे बंधनकारक होते. मागील पाच वर्षांमध्ये मात्र निधी खर्च झाला नाही. कोविडमुळे दोन वर्ष प्रकल्पाचे काम पुढे सरकले नाही.

मखमलाबाद येथे प्रकल्प तयार करण्याचे निश्चित झाले. मात्र नागरिकांनी विरोध केल्यानंतर महापालिकेच्या कचरा डेपोच्या आवारातच प्रकल्प तयार करण्याचे निश्चित झाले. मात्र स्वच्छ भारत अभियान १ अंतर्गत मंजूर झालेला निधी परत गेल्याने आता स्वच्छ भारत अभियान २ अंतर्गत निधी मंजूर झाला आहे. परंतु ५० टन क्षमेतेच्या प्रकल्पासाठीच निधी मंजूर झाल्याने महापालिकेने पुन्हा पत्रव्यवहार करून दीडशे टन क्षमतेच्या प्रकल्प साठी निधी देण्याची मागणी केली आहे. (latest marathi news)

प्रकल्पात महत्त्वाचे

बांधकाम साहित्यावर प्रक्रिया करून कच्च्या मालाचे पक्क्या मालात रूपांतर करणे व पुनर्वापरासाठी पुन्हा बाजारात आणणे या उद्देशाने हा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाले. या माध्यमातून हवेची गुणवत्ता सुधारणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे. वीस वर्षांसाठी प्रकल्प देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठेकेदारामार्फत शहरातील बांधकामाचा मलबा उचलून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला जवळपास ३२५ रुपये प्रतिटन एवढी किंमत ठेकेदाराला अदा करावी लागणार आहे.