लासलगाव : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठविल्यानंतर आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. मात्र, कांदा निर्यातीवर असलेल्या निर्यातशुल्काचा फटका कांदा निर्यातदारासह कांदा उत्पादकांना बसत आहे. कांदा दर पुन्हा ७०० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने निर्यातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी केवळ देखावाच असल्याची टीका कांदा उत्पादक शेतकरी करीत आहे. (Nashik central government lifted ban on onion exports)

किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यातशुल्क मिळून कांदानिर्यात खर्च प्रतिकिलो ६५ ते ७० रुपयांपर्यंत होतो. निर्यातदारांना निर्यात शुल्क द्यावे लागते. केंद्राने निर्यातीस परवानगी दिली खरी, मात्र निर्यातमूल्य व निर्यात शुल्क लादून एकप्रकारे खोडा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे दरावर परिणाम दिसून येत आहे. कुठल्याही अटी-शर्थींशिवाय निर्यातबंदी खुली व्हावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करीत आहे.

कांदा निर्यातबंदी हटविल्यानंतर खरीपाच्या पेरणीसाठी शेतकरी खत, बियाणे खरेदी करण्यासाठी साठवून ठेवलेला कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीत आणत आहेत. ४ मे रोजी कांद्याला सरासरी २१०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला होता. त्यानंतर निर्यातशुल्क जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा कांद्याच्या भावाला उतरती कळा लागली.

४ मेच्या तुलनेत शुक्रवारी कांद्याचे सरासरी भाव ७०० रूपयांनी घटून १४०० रूपयांपर्यंत खाली आले. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. शुक्रवारी (ता. १७) लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी ५००, जास्तीत जास्त २०००, तर सरासरी १४०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. (latest marathi news)

केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काही भागात निर्यातबंदीमुळे लोकसभेच्या उमेदवाराला याचा फटका बसू नये म्हणून निर्यातबंदी हटवली. पण, कांदा दरात सुरुवातीला थोडीफार सुधारणा दिसली. त्यानंतर मात्र कांदा दरातील सतत घसरणीमुळे तिचा कोणताही फायदा बळीराजाला न झाल्याने याचा राग निवडणुकीवर निघतो की काय, हा आता येणारा काळच ठरवेल.

"कांदा निर्यातबंदी उठविल्यानंतर लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लासलगाव बाजार समिती नेहमीच तत्पर असल्याने माल विक्रीनंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ताबडतोब पेमेंट अदा केले जाते."- नरेंद्र वाढवणे, सचिव, लासलगाव बाजार समिती

"केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरण चुकीचे असून, केंद्र सरकारने ३ मे रोजी परिपत्रक जारी करून कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याचे सांगितले. त्याचा परिणाम म्हणून कांदा दरात काहीशी वाढ होऊन दर २१०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, सद्यस्थितीत भाव तब्बल ७०० रुपयांनी घसरले आहे. निर्यातबंदी ही केवळ कागदावरच असून, शेतकऱ्यांना काहीच फायदा नाही."- सचिन होळकर, कृषीतज्ज्ञ, लासलगाव

"किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यातशुल्क मिळून कांदा निर्यातीचा खर्च प्रतिकिलो ६५ ते ७० रुपयांपर्यंत होतो. केंद्राने निर्यातीस परवानगी दिली खरी. मात्र, निर्यातमूल्य व निर्यात शुल्क लादून एकप्रकारे खोडा कायम ठेवला आहे. कांद्याची जागतिक बाजारपेठ पुन्हा काबीज करायची असेल तर सरकाने निर्यात शुल्क हटवले पाहिजे." - अफजल शेख, कांदा निर्यातदार, लासलगाव